आमदारांच्या नेतृत्वात सावकारग्रस्तांची धडक

सावकारग्रस्त शेतकरी मंगळवारी मुंबईच्या आमदार विद्या चव्हाण यांच्या नेतृत्वात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयावर धडकले.

जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय : शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटल्या, वेगवान सुनावणीचे निर्देश लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : सावकारग्रस्त शेतकरी मंगळवारी मुंबईच्या आमदार विद्या चव्हाण यांच्या नेतृत्वात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयावर धडकले. त्यांनी समस्यांचा पाढा वाचून जिल्हा उपनिबंधकांना फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. २००२ पासून जिल्ह्यात अवैध सावकारीच्या १९२ तक्रारी पुढे आल्या. कायद्यातील त्रुटींमुळे निम्मी प्रकरणे खारीज झाली. ४९ प्रकरणांची अद्याप सुनावणी सुरू आहे. यात २० प्रकरणांत अवैध सावकारी सिद्ध झाली. त्यामुळे तक्रारकर्त्या शेतकऱ्यांची स्थावर मालमत्ता परत करण्याची कारवाई सुरू आहे. मात्र कायद्यातील पळवाटांचा लाभ घेत काही सावकारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तथापि अनेक प्रकरणात तक्रार दिल्यानंतरही फौजदारी कारवाई झाली नाही. यामुळे सावकार बिनबोभाटपणे गावात फिरत आहेत, असे आमदार विद्या चव्हाण यांनी डीडीआर गौतम वर्धन यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तक्रारकर्त्या शेतकऱ्यांविरूद्ध दमदाटी करून खोटे गुन्हे दाखल केले जातात. काही प्रकरणात सुनावणीअंती शेतकऱ्याला शेतीचा ताबा देण्याचे आदेश झाले. मात्र पोेलीस संरक्षण न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना शेताचा ताबाच मिळाला नाही, अशी माहिती शेतकऱ्यांनी आमदार चव्हाण यांना दिली. अकोलाबाजारमध्ये एकाच सावकाराने १५० एकर जमीन हडपली. त्याच्या घरी धाड टाकून दस्तावेज जप्त करण्यात आले. मात्र त्याला अटक झाली नाही, अशी कैफीयत सावकारग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीने मांडली. मावळणी येथे एका सावकाराविरूद्ध ३० तक्रारी असून त्याने २०० एकर जमिनीची हेराफेर करून ती परस्पर विकली. जिल्हा उपनिबंधकांनी या प्रकरणात स्वत: पाऊल उचलून तत्काळ निकाल द्यावा. कोर्टात अ‍ॅफेडेव्हीट दाखल करावे, असे निर्देश चव्हाण यांनी दिले. तसेच फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या धर्तीवर सुनावणी घेण्याची सूचना दिली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक गौतम वर्धन, अर्चना माळवी, सावकारग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीचे घनशाम दरणे, मनीषा काटे यांच्यासह विविध तालुक्यातून आलेले शेतकरी उपस्थित होते. ३१ मे रोजी विशेष बैठक सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांची कैफीयत जाणून त्यांची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यासाठी येत्या ३० मे रोजी बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत सावकारग्रस्त शेतकरी, जिल्हा उपनिबंधक, विधान परिषदेच्या आमदार, सहाय्यक निबंधक आणि पोलीस प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.