जिल्ह्यातील १७ टक्केच शेती क्षेत्र सिंचनाखाली

जिल्ह्यात केवळ १७ टक्केच शेती आत्तापर्यंत सिंचनाखाली आली. उर्वरित ८३ टक्के जमीन अद्याप कोरडवाहू असल्याने

प्रकल्प पांढरे हत्ती : शेतकऱ्यांचे हिरवे स्वप्न धुऱ्यावरच कोमेजले लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : जिल्ह्यात केवळ १७ टक्केच शेती आत्तापर्यंत सिंचनाखाली आली. उर्वरित ८३ टक्के जमीन अद्याप कोरडवाहू असल्याने शेतकऱ्यांचे हिरवे स्वप्न अपूर्णच आहे. शेतकरी आत्महत्येमुळे जिल्ह्याची सर्व दूर ओळख झाली. त्याला आळा घालण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना आणल्या. धडक सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम आखला. शेततळे, जलयुक्त शिवार योजना आणली. तरीही केवळ १७ टक्केच शेती ओली झाली. सिंचनाची सुविधा नसल्याने कोरडवाहू शेतीवरच शेतकऱ्यांची गुजराण सुरू आहे. त्यांचे दुबार पिकाचे स्वप्न कोमेजले आहे. यामुळे निराशेच्या गर्तेत अडकलेल्या शेतकऱ्यांचे आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. जिल्ह्यात एक मोठा, पाच मध्यम, तर ६२ लघु प्रकल्प आहेत. मात्र हे सर्व प्रकल्प पांढरे हत्ती ठरत आहे. त्यांच्याव्दारे नाममात्र शेती सिंचनाखाली आली. प्रकल्प पूर्ण करताना मात्र शेतकऱ्यांना हिरवे स्वप्न दाखविण्यात आले. हजारो हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार असल्याचा भास निर्माण केला गेला. प्रत्यक्षात शेतातील विहिरी आणि बोअरव्दारेच सर्वाधिक शेती ओलिताखाली आली. जिल्ह्यात जवळपास एक लाख विहिरींव्दारे सिंचन केले जाते. या विहिरी आणि बोअरवेलच्या भरवशावर शेतकरी कसे तरी तग धरून आहेत. तथापि खरिपात केवळ १५ टक्केच शेती या पाण्याने ओली होते. ८५ टक्के शेतीत कोरडवाहू पीक घेण्याशिवाय गत्यंतर नसते. यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आले आहे. कापूस, सोयाबीन, तूर कोरडवाहूच जिल्ह्यात नऊ लाख १० हजार हेक्टवर खरिपाची पेरणी होणार आहे. यात प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन व तुरीचे पीक घेतले जाणार आहे. मात्र यातील केवळ १० ते १२ टक्के अर्थात एक ते सव्वा लाख हेक्टर शेतीलाच शेतकरी पाणी देऊ शकतात. उर्वरित क्षेत्रात कोरडवाहू पीक घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यातही शेतकरी काळ्या आईची इमानइतबारे सेवा करून भरघोस पीक घेतात. मात्र योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी होती. यातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी शेती ओलिताखाली आणण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक नाही. त्यादृष्टीने जिल्ह्यातील प्रकल्पातून सिंचनासाठी पूर्ण ताकदीने पाणी उपलब्ध करून देणे गरजेचे झाले आहे.