जनआंदोलनाचा इशारा : गृह राज्यमंत्र्यांना सर्वपक्षीय निवेदनपुसद : शहर व तालुक्यातील जनतेच्या सोयीसाठी महत्त्वाची सर्व शासकीय कार्यालये एका ठिकाणी असावी, या हेतूने मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीला शासनाने यापूर्वीच हिरवी झेंडी दिली. इमारतीसाठी जागेसह तब्बल पावणेआठ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र चार वर्षे उलटूनही प्रशासकीय इमारतीचे भिजत घोंगडे आहे. येत्या १ मेपर्यंत या बाबत कार्यवाही करावी, अन्यथा जनआंदोलन करण्याचा इशारा सर्वपक्षीय नेते व सामाजिक संघटनांनी दिला. गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील शनिवारी येथे आले असता त्यांना सर्वपक्षीय निवेदन देण्यात आले. पुसद येथे जिल्हा पातळीवरची सर्व कार्यालये आहेत. मात्र ते शहरातील विविध वॉर्डात विखुरलेले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होत आहे. नेमकी हीच बाब हेरून शासनाने पुसद येथे मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीला सन २०१२ मध्ये मंजुरी दिली. त्यासाठी सात कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. या इमारतीसाठी महसूल प्रशासनाने काकडदाती बायपासवरील अभियांत्रिकी महाविद्यालयासमोरील ३८ एकर ई क्लास जमीन उपलब्ध करून दिली. मात्र सदर जमिनीवर शंभरावर नागरिकांनी अतिक्रमण केल्याने प्रशासकीय इमारतीचे भिजत घोंगडे कायम आहे. महसूल प्रशासनाने या कामी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. परंतु कुठेतरी पाणी मुरत असल्याचा आरोप होत आहे. उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांनी अतिक्रमण हटवून सदर जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागास हस्तांतरीत करणे गरजेचे आहे. तरच इमारतीचे बांधकाम सुरू होणार आहे. अतिक्रमित नागरिकांनाही पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. या बाबत १ मेपर्यंत कार्यवाही न झाल्यास जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिला. या प्रसंगी काँग्रेसचे अॅड.सचिन नाईक, जकी अन्वर, ज्ञानेश्वर तडसे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष जयवंतराव पाटील, धनंजय सोनी, शिवसेनेचे राजन मुखरे, अॅड.उमाकांत पापीनवार, भाजपाचे वसंतराव पाटील, भारत पाटील, निखिल चिद्दरवार, विनोद जिल्लेवार, नारायण मुडाणकर, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अभय गडम, प्रशांत त्र्यंकटवार, पुसद अर्बन बँकेचे अध्यक्ष शरद मैंद, अशोक बाबर, पुसद विकास मंचचे निशांत बयास, प्रा.नारायण क्षीरसागर, रवी जोशी, शेतकरी संघटनेचे नारायण पुलाते आदी उपस्थित होते. या प्रकरणी आमदार मनोहरराव नाईक यांनासुद्धा निवेदन दिल्याची माहिती आहे. आता कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)
प्रशासकीय इमारतीसाठी १ मेपर्यंतचा ‘अल्टीमेटम’
By admin | Updated: April 24, 2016 02:38 IST