दोन लाख क्ंिवटल तूर खरेदीची चौकशी

संपूर्ण राज्यात तूर खरेदीचा घोटाळा गाजत असताना यवतमाळ जिल्ह्यात खरेदी झालेल्या दोन लाख क्ंिवटल तुरीचीही चौकशी करण्याचे आदेश...

सहकार विभागाचे आदेश : १५ खरेदी केंद्र संशयाच्या भोवऱ्यात लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : संपूर्ण राज्यात तूर खरेदीचा घोटाळा गाजत असताना यवतमाळ जिल्ह्यात खरेदी झालेल्या दोन लाख क्ंिवटल तुरीचीही चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १५ ही तूर खरेदी केंद्र संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. राज्यात तूर खरेदीवरून प्रचंड गोंधळ उडालेला आहे. नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांचीच तूर खरेदी झाल्याची ओरड होत आहे. यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तूर घोटाळ्याला दुजोरा दिला. परिणामी तूर खरेदी मागील वास्तव जाणून घेण्यासाठी तूर खरेदीची चौकशी केली जात आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात १५ केंद्रावर २२ एप्रिलपर्यंत दोन लाख क्ंिवटल तुरीची खरेदी झाली. या केंद्रांवर तूर विकताना शेतकऱ्यांना प्रचंड विलंब लागला. टोकन मिळाल्यानंतरही शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केली जात नव्हती. तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांची तूर तात्काळ विकत घेतली जात असल्याची ओरड आहे. व्यापाऱ्यांची तूर खरेदी केल्याचा प्रकार नेर येथे चौकशीत पुढे आला. आता याच धर्तीवर जिल्ह्यातील १५ ही केंद्रांची कसून चौकशी केली जाणार आहे.परवानाधारक व्यापाऱ्यांनी तूर विकली आहे का, त्याचे टोकन काढले होते का, किती वेळा तूर विकली याची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. यासोबतच २५ क्ंिवटलच्यावर किती शेतकऱ्यांनी तूर विकली, तूर विकताना किती क्षेत्राचा पेरा सातबारावर नोंदविला आहे, तो नियमात बसतो काय याची माहिती जाणून घेतली जाणार आहे. यात काही गैर आढळल्यास सहकारी नियमानुसार संबंधित व्यापाऱ्यांचा परवाना निलंबन आणि फौजदारी कारवाई होणार आहे. अहवालासाठी दुसरे स्मरणपत्र जिल्ह्यातील सर्व केंद्रांना तूर विकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावाची यादी आणि प्रत्यक्ष खरेदी झालेली तूर याची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहे. या ठिकाणी तूर खरेदी करताना यंत्रणा तोकडी पडत आहे. यामुळे अद्यापही या प्रकरणात चौकशी झाली नाही. आता सहकार विभागाने दुसरे स्मरणपत्र दिले आहे. आठ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. शासकीय तूर खरेदी केंद्रांमध्ये वेगाने तूर मोजण्याची आणि सोबतच चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा अहवाल सात दिवसात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. - अर्चना माळवीप्रभारी, जिल्हा उपनिबंधक, यवतमाळ