दोन कोटींच्या वन निविदा अखेर रद्द

संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या पुसद वन विभागातील दोन कोटी रुपयांच्या निविदा अखेर रद्द करण्यात आल्या आहेत.

पुसद विभाग : नव्याने प्रक्रिया राबविणारलोकमत न्यूज नेटवर्कपुसद : संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या पुसद वन विभागातील दोन कोटी रुपयांच्या निविदा अखेर रद्द करण्यात आल्या आहेत. या निविदांसाठी आता नव्याने प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे वन प्रशासनाने ‘लोकमत’ला सांगितले.पुसद वन विभागांतर्गत वनतळे, ढाळीचे बांध, बंधारे, सीसीटी आदींची शेकडो कामे काढण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरुन या कामांच्या तीन लाखांच्या असूनही आॅनलाईन निविदा काढण्यात आल्या. या माध्यमातून तीन लाखांच्या आतील कामे मॅनेज करण्याचा वन अधिकारी व कंत्राटदारांच्या संगनमताने रचलेला डाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी उधळला. त्यामुळे आॅनलाईन प्रक्रिया राबविली गेली. परंतु निविदा उघडण्यापूर्वीच कंत्राटदारांनी भरलेल्या डिमांड ड्राफ्टवरून निविदा जादा दराची की कमी दराची याचा अंदाज घेऊन या मॅनेज करण्यात आल्या. मर्जीतील कंत्राटदारांना ही कामे दिली जाणार होती. त्यासाठी वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली. ‘लोकमत’ने या मॅनेज निविदांचा पर्दाफाश करताच वन विभागात सारवासारव सुरू झाली. वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेऊन वन परिक्षेत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने निविदा मॅनेजचा कारभार सुरू होता. अखेर दोन कोटी रुपयांच्या या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी आता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे वन प्रशासनाने स्पष्ट केले. दोन कोटींच्या मॅनेज निविदा रद्द झाल्याने वन अधिकाऱ्यांचे ‘गणित’ बिघडले. त्यातूनच वन अधिकारी एकमेकांवर दोषारोपण करीत आहे. त्यातही पुसद डीएफओ कार्यालयाची यंत्रणा व तेथील वन अधिकाऱ्यांवर अन्य आरएफओंचा रोष पहायला मिळतो आहे. जुन्या दोन कोटींच्या निविदा मॅनेज करून आणखी दोन कोटींची कामे काढण्याचा वन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा मनसुबा होता. मात्र तो उधळला गेला. बारामतीतून मजुरांची आयात पुसद वन विभागात आणि विशेषत: वनपरिक्षेत्रात गेल्या काही वर्षात तीन लाखांच्या आतील मोठ्या प्रमाणात कामे जंगलांमध्ये करण्यात आली. या कामांचे कंत्राट कागदोपत्री स्थानिकांच्या नावे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात वन अधिकाऱ्यांनीच ठेकेदाराची भूमिका वठविली. त्यासाठी खास पुणे जिल्ह्यातील बारामतीतून मजुरांची आयात केली गेली. पुसदमधील प्रशासनावर बारामतीचे राजकीय वजनही वापरण्याचा प्रयत्न वन अधिकाऱ्यांनी केल्याचे सांगितले जाते. दिग्रस व अन्य वन परिक्षेत्रातसुद्धा तीन लाखांच्या आतील कामांचा असाच प्रचंड घोळ आहे. यावेळी पुन्हा हा घोळ घातला जाणार होता. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऐनवेळी तीन लाखांच्या आतील सर्व कामे आॅनलाईन करण्याचे निर्देश दिल्याने व नंतर आॅनलाईन निविदा मॅनेजचा भंडाफोड झाल्याने संभाव्य घोळाचा डाव उधळला गेला. पुसद विभागातील जलसंधारण आणि वनीकरणाशी संंबंधित गेल्या काही वर्षातील तमाम कामांची एखाद्या प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी झाल्यास मोठे घबाड उघड होण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र चौकशीसाठी एवढा प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकारी वन विभागात शोधण्याचे आव्हानच आहे.