आरक्षणासाठी आदिवासींचा एल्गार

आदिवासींचे आरक्षण बचावण्यासाठी आता विविध आदिवासी समाज संघटनांनी एल्गार पुकारून आरक्षण बचाम मोहीम हाती घेतली आहे.

वणी : आदिवासींचे आरक्षण बचावण्यासाठी आता विविध आदिवासी समाज संघटनांनी एल्गार पुकारून आरक्षण बचाम मोहीम हाती घेतली आहे. धनगर व इतर तत्सम जातींना आदिवासींच्या आरक्षणात सामविष्ट करू नये, या मागणीसाठी निषेध, मोर्चा, धरणे आंदोलन, निवेदने देण्याची मोहीम सुरू झाली आहे.आदिवासी युवा मंचचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदनअनुसूचित जमातीच्या सूचिमध्ये धनगर व इतर जाती समाविष्ट होऊ पाहात असल्याच्या निषेधार्थ आदिवासी युवा मंचतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.स्वातंत्र्यानंतर ६६ वर्षे लोटूनही आदिवासी समाजाची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि वैचारिक स्थिती पाहिजे तशी सुधारलेली नाही़ आजही आदिवासी समाज जंगल, दऱ्याखोऱ्यात वास्तव्य करीत आहे़ सरकारी योजनांपासून तो कोसो दूर आहे़ समाज मागासलेल्या परिस्थितीत खितपत पडला आहे़ शासन आदिवासींच्या विकासात्मक योजनांसाठी निधीची तरतूद करते़ परंतु खऱ्या आदिवासी लाभार्थ्यांपर्यंत निधी पोहोचतच नाही़ गैरआदिवासी त्याचा लाभ घेतात़ आधीच खऱ्या आदिवासी जमातीच्या नोकऱ्या बोगस आदिवासींनी बळकावल्या आहेत. शासनाला हे माहीत असूनही बोगस आदिवासींना नोकऱ्यांमध्ये कायम ठेवले आहे़ त्यामुळे आदिवासींवर अन्याय होत आहे़ एवढे होऊनही धनगर व इतर तत्सम समाज अशिक्षित व असंघटित आदिवासींच्या आरक्षणामध्ये घुसखोरी करू पाहत आहे़ घटनेतील तरतुदीनुसार कलम १५ (४) (५) आणि कलम १६ (४) नुसार आरक्षण हे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण, यावर आधारित आहे़ आरक्षण आदिवासींचा संवैधानिक मूलभूत अधिकार आहे. घटनेने अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांना सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकास करून घेण्याचे हक्क प्रदान केले आहे़ संविधानाने हक्क प्रदान केलेले असतानाही व आदिवासी जमातीचे निष्कर्ष ठरवून दिलेले असतानाही कुठलीही आदिवासी पार्श्वभूमी नसूनसुद्धा धनगर व इतर समाज बळजबरीने व गैरमार्गाने आरक्षणाची मागणी करीत आहे़ त्यामुळे आरक्षण हक्कावर गदा आल्यास आदिवासी समाज आरक्षण बचावासाठी तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा वसंत आडे, प्रेम किनाके, अजय राजगडकर, हेमंत कोरवते, संजय मडावी आदींनी निवेदनातून दिला आहे.आरक्षणासाठी आंदोलनआदिवासींच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी गोंडवाणा संग्राम परिषदेने एल्गार पुकारला असून उपविभागीय अधिकारी तथा तहसीलसमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.भारतीय संविधानाने आदिवासींचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी आरक्षण दिले़ आत्तापर्यंत जे आदिवासींना विकासापासून दूर ठेवून आम्ही श्रेष्ठ, या तोऱ्यात वागत होते, तेच आता आरक्षण द्या म्हणून संघर्ष करीत आहे़ आरक्षणावर होत असलेल्या या आघातामुळे आदिवासींच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे़ याचा तीव्र निषेध करून आरक्षण संरक्षण धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे़ त्यानुसार ११ आॅगस्टला वणी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, १३ आॅगस्टला मारेगाव तहसील कार्यालय, १९ आॅगस्टला झरीजामणी तहसील कार्यालय, २१ आॅगस्टला पांढरकवडा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, २६ आॅगस्टला घाटंजी येथील तहसीलसमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)