ट्रेनरची उपाशापोटी लढाई

सूक्ष्म नियोजनाच्या कामात गुंतलेल्या ट्रेनरला उपाशापोटी लढाई लढावी लागत आहे.

पांडुरंग भोयर सोनखाससूक्ष्म नियोजनाच्या कामात गुंतलेल्या ट्रेनरला उपाशापोटी लढाई लढावी लागत आहे. त्यांच्या चहा, नाश्ता आणि जेवणाची सोय केली जात नसल्याने पंचायत सशक्तीकरण कुपोषित झाल्यास नवल वाटू नये. वास्तविक त्यांची ही व्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांवर टाकण्यात आली. मात्र त्यांनी हात वर केले. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरणांतर्गत सूक्ष्म नियोजन सप्ताह परिसरातील विविध गावात ३१ मार्चपर्यंत राबविला जात आहे. यासाठी ट्रेनरची नियुक्ती करण्यात आली. त्यातील काही बाहेरगावचे आहे. अशाच लोकांचे जेवणासाठी हाल सुरू आहे. ही सर्व मोहीम लोकसहभागातून राबवायची असल्याने अतिरिक्त कुठलीही आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. गेली २५ मार्चपासून परिसराच्या विविध गावात कार्यरत असलेल्या ट्रेनरला जेवणासाठीही हाल सहन करावे लागत आहे. पिण्याचे पाणीही उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. गावाचा विकास कृती आराखडा, गाव नकाशा तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. मात्र पोटातच अन्न नसल्याने या कामाच्या सक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. काही ट्रेनरने ही बाब नागरिकांपुढे मांडली. सदर काम लोकसहभागातून होत असले तरी उपाशापोटी राहून काम होणार नाही, याची जाणीव प्रशासनाला असू नये याविषयी आश्चर्य व्यक्त होत आहे.गाव पातळीवर काम करणाऱ्या ट्रेनरची चहा, नाश्ता, जेवण आणि निवासाच्या व्यवस्थेची जबाबदारी ग्रामसेवकांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यांनी ही जबाबदारी पार पाडायला पाहिजे. - गौतम भगत, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, नेर