लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : सरसकट लॉकडाऊन रद्द करण्यात यावे, या मागणीचे निवेदन यवतमाळकरतर्फे मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. गतवर्षीच्या लॉकडाऊनमुळे आधीच गाळात रुतलेल्या वर्गाला मरणपंथाला नेणारा निर्णय घेतला गेला आहे. सरसकट टाळेबंदीचा निर्णय अन्याय करणारा आहे. सामान्य जनतेला वेठीस धरणारा आहे. यवतमाळ जिल्ह्याची लोकसंख्या ३२ लाख एवढी आहे. गेल्या आठवड्यातील रुग्ण सरासरी ४०० आहेत. तरीसुद्धा आम्ही कठोर निर्बंधांना सामोरे जावे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. व्यापारी, व्यावसायिक, असंघटित क्षेत्रातील लोकांचे गतवर्षात कंबरडे मोडले आहे. या धक्क्यातून सावरतानाच ही दुसरी लाट येत आहे. सरसकट टाळेबंदीबाबत शुक्रवारपर्यंत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास रस्त्यावर उतरण्याखेरीज पर्याय उरणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे. तसेच अन्न व औषध प्रशासन विभागाला कोरोना रुग्णांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किमतीबाबत निवेदन दिले. रुग्णांच्या तक्रारी संदर्भात (खास औषधांची किंमत, उपलब्धता) एक हेल्पलाईन उघडण्यात यावी, सर्व कोरोना उपचार केंद्रांना मार्गदर्शक सूचनांची आठवण करून द्यावी, अंमल न करणाऱ्यांवर कारवाई करावी आदी मागण्या करण्यासोबतच विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. प्रा. घनश्याम दरणे, प्रशांत बनगीनवार, ॲड. जयसिंह चव्हाण, सैयद सोहराब, आनंद गेडाम, प्रियंका बिडकर, पुष्पलता गिरोलकर आदींनी निवेदन सादर केले.