दिग्रसमध्ये तीन बैठका पाणीटंचाई मात्र कायम

तालुक्यातील पाणीटंचाई संपुष्टात आणण्यासाठी आतापर्यंत तीन बैठका घेण्यात आल्या. मात्र गावागावातील पाणीटंचाई जैसे थेच आहे.

जैसे थे : पहिल्या बैठकीतील समस्या तिसऱ्या बैठकीतही कायम दिग्रस : तालुक्यातील पाणीटंचाई संपुष्टात आणण्यासाठी आतापर्यंत तीन बैठका घेण्यात आल्या. मात्र गावागावातील पाणीटंचाई जैसे थेच आहे. पहिल्या बैठकीतील प्रश्न तिसऱ्या बैठकीपर्यंतही सुटले नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या शब्दांना अधिकाऱ्यांच्या लेखी काही किमत आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दिग्रस तालुक्यात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. गावागावातील विहिरींनी तळ गाठला असून अनेक गावातील हातपंपही बंद पडले आहे. पंचायत समितीने तयार केलेला कृती आराखडाही कागदावरच दिसत आहे. दिग्रस तालुक्यातील पाणीटंचाईची नेमकी स्थिती काय आहे, यासाठी महिनाभरापूर्वी महसूल राज्यमंत्री आणि या विभागाचे आमदार संजय राठोड यांनी पाणीटंचाई आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. तसेच मुख्यालयी न राहणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर दुसरी पाणीटांईची बैठक झाली. या बैठकीतही तेच ते प्रश्न पुढे आले. यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष माधुरी आडे यांच्या उपस्थितीत तिसरी पाणीटंचाईची आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यांनी सरपंच, उपसरपंच आदींनी मांडलेल्या प्रश्नांबाबत अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. तसेच पाणीटंचाई उद्भवल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे सांगितले. या तिन्ही बैठका पाणीटंचाईची तिच ती गावे आणि त्याच त्या समस्या होत्या. सरपंच आणि सदस्य आपल्या गावातील समस्या मांडून आता हतबल झाले आहे. ना.संजय राठोड यांनी पाणीटंचाईसाठी कितीही पैसा खेचून आणण्याची ग्वाही दिली होती. परंतु अद्यापपर्यंत गावागावातील पाणीटंचाई कायम आहे. लोकप्रतिनिधींचे अधिकारी ऐकत नसल्याचे यावरून दिसून येत आहे. अनेक गावातील सरपंच तर कशाला समस्या मांडायची, असे म्हणत आहे. ्रपाणी टंचाईमुळे हैराण झालेल्या गावकऱ्यांची यातून सुटका कशी होणार, हा मोठा प्रश्न आहे. (शहर प्रतिनिधी) ‘त्या’ आदेशाचे काय झाले ? पाणीटंचाईसंदर्भात झालेल्या बैठकीत ग्रामसेवकांना मुख्यालयी राहण्याचे आदेश महसूल राज्यमंत्र्यांनी दिले होते. परंतु बहुतांश गावातील ग्रामसेवक आजही शहरातूनच कारभार पाहात आहे. ग्रामीण जनता पाण्यासाठी टाहो फोडत आहे. परंतु ग्रामसेवकांना त्याचे काही देणेघेणे दिसत नाही. जेथे मंत्र्याच्याच आदेशाला जुमानत नाही तेथे अधिकाऱ्यांनी सांगून ग्रामसेवक मंडळी काय करत असेल, हा प्रश्न आहे.