प्रत्येक आमदाराला तीन ग्रामपंचायती

केंद्र शासनाच्या आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्यात आदर्श आमदार ग्राम योजना लागू करण्यात आली आहे.

विकासाचे टार्गेट : आमदार आदर्श ग्राम योजना लागू यवतमाळ : केंद्र शासनाच्या आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्यात आदर्श आमदार ग्राम योजना लागू करण्यात आली आहे. प्रधान सचिव तथा यवतमाळ जिल्ह्याचे पालक सचिव व्ही. गिरीराज यांच्या स्वाक्षरीने २० मे रोजी ग्रामविकास खात्याने त्यासंबंधीचे आदेश जारी केले. केंद्र शासनाने ११ आॅक्टोबर २०१४ रोजी सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू केली आहे. तोच पॅटर्न राज्यात विधानमंडळ सदस्यांसाठी राबविला जाणार आहे. आदर्श आमदार ग्राम योजना असे याचे नामकरण करण्यात आले. प्रत्येक आमदाराला आपल्या मतदारसंघातून जुलै २०१९ पर्यंत तीन ग्रामपंचायती आदर्श म्हणून विकसित कराव्या लागणार आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी केंद्राच्या धर्तीवरच (सांसद आदर्श ग्राम योजना) केली जाईल. या ग्रामपंचायत निवडीचे निकषही जारी करण्यात आले आहे. लोकसंख्या किमान एक हजार असावी, आमदाराला आपले स्वत:चे (पती/पत्नीचे) गाव निवडता येणार नाही, आमदाराचा मतदारसंघ शहरी व ग्रामीण असेल तर ते ग्रामीण भागातून ग्रामपंचायतीची निवड करतील, एखाद्या आमदाराचा मतदारसंघ संपूर्णपणे शहरी असेल तर ते त्यांच्या सोईने त्याच जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीची निवड करू शकणार आहे. मुंबई परिसरातील शहरी मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार राज्यातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीची निवड करू शकतील. विधान परिषद सदस्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे कोणत्याही जिल्ह्यातून ग्रामपंचायत निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. या योजनेत केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाईल. निवडलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये आमदार निधीतील कामांसाठी राज्य शासनाकडून जोड निधी देण्यात येणार आहे. ग्रामविकास विभागाकडे या योजनेच्या समन्वयाचे काम देण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी) असे आहेत आदर्श ग्राम योजनेचे उपक्रमग्रामस्थांमध्ये उत्तम आरोग्यासाठी स्वच्छतेच्या सवयी विकसित करणे, बालके व महिलांमध्ये कुपोषणाविषयी जाणीव जागृती निर्माण करणे, व्यसनांच्या दुष्परिणामाबाबत जागृती करून सुदृढ आरोग्याच्या सवयी विकसित करणे, किमान दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, गुन्हेगारी, बेकारी, लिंग भेदभाव दूर करून नागरिकांचे ग्रामविकासात योगदान घेणे, शेती संबंधी सेवांचा दर्जा उंचावणे, पशुसंवर्धन, पाणलोट विकास, लघु ग्रामोद्योग, बँक सुविधा उपलब्ध करून देणे, युवकांना कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, गावात सुसज्ज ग्रामपंचायत भवन, उत्तम रस्ते, पूर्ण वेळ वीज, अन्य सार्वजनिक सेवा सुविधा, इंटरनेट आदी पायाभूत सुविधा विकसित करणे, वृक्ष लागवड, घनकचरा व्यवस्थापन, नैसर्गिक साधन संपत्तीचे जतन, कंपोष्ट खत, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून तयार होणाऱ्या शुद्ध पाण्याचा शेतीसाठी फेर वापर करणे आदी उपक्रम या योजनेतून राबविण्याचे शासनाचे आदेश आहे.