यवतमाळ : पंचायतराज सशक्तीकरण अभियानातंर्गत ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकीय कामकाजाची घडी बसविण्याचा प्रयत्न होत आहे. ग्रामपंचायतीना आॅनलाईन जोडण्यासाठी महासंग्राम सारखा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविला जात आहे. याउलट तेवढ्याच अपहाराच्या तक्रारी सुध्दा येत आहे. अनेक प्रकरणाच्या चौकशीत ग्रामपंचायती जवळ रेकॉर्ड नसल्याचे आढळून येते. यवतमाळ पंचायती समितीत झालेल्या मुद्रांक शुल्क घोटाळ््याच्या चौकशीतून हे वास्तव समोर आले आहे. जिल्हा मुख्यालय असलेल्या यवतमाळ पंचायत समितीतच तब्बल आठ कोटींच्या मुद्रांक शुल्काचा अपहार झाला आहे. मात्र याची चौकशी करून दोषींवर करावाईसाठी कुचराई केली जात आहे. पंचायत विस्तार अधिकाऱ्यांपासून अनेकांनी संगणमताने ही रक्कम हडपल्याचे वरकरणी दिसून येते. या प्रकरणी प्राप्त तक्रारीवरून चौकशीचा सोपस्कार जिल्हा परिषदेने पुर्ण केला. त्यामध्ये धक्कादाय वास्तव समोर आले. शहरालगतच्या १५ ग्रामपंचयतींमध्ये कुठलेच रेकॉर्ड नसल्याचे आढळून आले. मजेशीर बाब म्हणजे संबधित ग्रामसेवकाची बदली झाल्यानंतर त्याने त्यांनी प्रभार हस्तातरितच केला नाही. मुळात बदली झालेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्याने नव्याने आलेल्या व्यक्तीला प्रभार देणे आवश्यक आहे. शिवाय कॅशबुक मधिल सर्व नोंदी जमा खर्च याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात मात्र आपले पितळ उघडे पडून नये म्हणून तक्रारी झाल्या तरी ग्रामसेवकांकडून प्रभार हस्तांतरीत केला जात नाही. नेमक्या याच प्रकारामुळे आठ कोटीेंच्या मुद्रांक शुक्लाचा तामळमेळ लागत नाही. ही स्थितीत यवतमाळ शहरा लगतच्या वडगाव ग्रामपंचायत, लोहारा, भोसा, मोहा, वाघापूर, पिंपळगाव, उमरसरा, कोळंबी, गोधणी, किन्ही, डोर्ली, मडकोणा, मंगरूळ, भोयर या ग्रामपंचातीमध्ये आढळून आली. यावरून आडवळणावर असलेल्या ग्रामपंचायतींची काय स्थिती असले हे लक्षात येते. प्रशासनाचे आपल्याच कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नसल्याने ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाला खिळ बसत आहे. एकीकडे संपूर्ण कामकाज आॅनलाईन करण्याची धडपड सुरू आहे तर दुसरीकडे ग्रामसेवक बदलताच जुने रेकॉर्ड गायब होत आहे. ही वस्तूस्थिती लक्षात घेऊन तातडीने उपाय योजना करण्याची गरज आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)
ग्रामपंचायत रेकार्डचे हस्तांतरणच नाही
By admin | Updated: September 25, 2014 23:34 IST