गंभीर गुन्ह्यांतील पोलिसांना निलंबनमुक्ती नाहीच

लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचा ट्रॅप, बेहिशेबी मालमत्ता या सारख्या गंभीर गुन्ह्यातील पोलीस निरीक्षक व त्याखालील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबनमुक्त करण्यात येऊ नये, असे राज्याचे अपर पोलीस महासंचालक एस. जगन्नाथन यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.

ठळक मुद्दे आढाव्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारीअन्य गुन्ह्यांमध्ये मात्र दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचा ट्रॅप, बेहिशेबी मालमत्ता या सारख्या गंभीर गुन्ह्यातील पोलीस निरीक्षक व त्याखालील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबनमुक्त करण्यात येऊ नये, असे राज्याचे अपर पोलीस महासंचालक एस. जगन्नाथन यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. निलंबन आढाव्यासंबंधी सुधारित मार्गदर्शक सूचना त्यांनी १४ जूनच्या आदेशान्वये जारी केल्या.पोलीस निरीक्षक व त्या खालील दर्जाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निलंबन प्रकरणात आढावा घेताना काय दक्षता घ्यावी, याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना एस. जगन्नाथन यांनी जारी केल्या आहेत. त्यानुसार बेहिशेबी मालमत्ता, नैतिक अध:पतन, लाचलुचपत, खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार यासारख्या गंभीर प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यामुळे अथवा गैरवर्तन, कसुरीमुळे निलंबन कारवाई केली जाते. अशा प्रकरणात विभागीय चौकशी किंवा न्यायालयीन प्रकरण निकाली निघत नाही तोपर्यंत संबंधित पोलीस अधिकारी, कर्मचाºयाला निलंबनमुक्त करण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. ‘उपरोक्त गुन्ह्यांव्यतिरिक्त’ अन्य प्रकरणात दाखल गुन्ह्यातील न्याय निर्णयाची प्रतीक्षा न करता विभागीय चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण करून त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, असे अपर पोलीस महासंचालक एस. जगन्नाथन यांनी राज्यातील सर्व पोलीस प्रमुखांना कळविले आहे .कुणाच्या येरझारा, कुणाची फिल्डींगराज्यात दरदिवशी कुठे ना कुठे ट्रॅप, बेहिशेबी मालमत्तेचा गुन्हा दाखल होतो. त्यात पोलिसांची संख्या अधिक राहते. शिवाय पोलिसांच्या वर्तणुकीबाबत नेहमीच जनतेतून ओरड केली जाते. दारू पिऊन धिंगाणा घालण्याचे प्रकार नेहमीच घडतात. अशा प्रकरणात त्यांना निलंबित केले जाते. मग हे पोलीस अधिकारी निलंबन तातडीने रद्द व्हावे म्हणून प्रयत्न करतात. कुणी पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या येरझारा मारतो, तर कुणी राजकीय नेत्यांमार्फत फिल्डींग लावतो. म्हणून नेमक्या कोणत्या गुन्ह्यातील सहभागी पोलिसांचा निलंबनमुक्त करण्याबाबत विचार करू नये व कोणत्या प्रकरणात करावा, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना नव्याने जारी करण्यात आल्या आहेत.मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणासर्वोच्च न्यायालयाने अशोककुमार अग्रवाल, संजीव राजन, एन. श्रीनिवास, दीपककुमार भोला, खेमचंद, आर.पी. कपूर आणि व्ही.पी. गिद्रोनिया या प्रकरणात कायद्याची स्थायिक स्थिती ठरवून दिली आहे. त्यानुसार मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्याचे पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या विचाराधीन होते. अखेर १४ जूनला या सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या.