डेक्कन शूगरच्या दारूवर एक्साईजचे नियंत्रणच नाही

दारूची निर्मिती करणारा डेक्कन शूगर कारखाना आणि जिल्ह्यातील ठोक दारू विक्रेत्यांकडे शासनाचा महसूल बुडतो आहे.

यवतमाळ : दारूची निर्मिती करणारा डेक्कन शूगर कारखाना आणि जिल्ह्यातील ठोक दारू विक्रेत्यांकडे शासनाचा महसूल बुडतो आहे. कारण तेथे या महसुलावर नजर ठेवण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा अधिकारीच तैनात नाही. खुद्द एक्साईजच्या अधिकाऱ्यांनीच हा धक्कादायक प्रकार सांगितला असून त्यासाठी अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे हे कारण पुढे केले गेले आहे. राज्यात शासनाला केवळ दारू निर्मिती व विक्रीतून सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात हा आकडा ५५ कोटींचा आहे. मात्र त्यानंतरही शासनाच्या महसुलाची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. नियमानुसार दारू निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यामध्ये उत्पादन शुल्क विभागाचा निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी पूर्णवेळ उपस्थित असणे बंधनकारक आहे. कारखान्यातून निघणारी प्रत्येक दारूची बॉटल या अधिकाऱ्याच्या नजरेखालून जावी, असे बंधन आहे. पर्यायाने प्रत्येक बॉटलचा महसूल शासनाला जमा व्हावा हा मुख्य उद्देश आहे. हाच नियम ठोक दारू विक्रेत्यांसाठीसुद्धा आहे. या प्रत्येक ठोक दारू विक्रेत्याकडे दुय्यम निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी पूर्णवेळ उपस्थित असणे बंधनकारक आहे. मात्र यवतमाळ जिल्ह्यात या बंधनाला फाटा देऊन कारखाने व ठोक विक्रेत्यांकडून दारू बाहेर पडते आहे. एक्साईजचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकारीच उपलब्ध नाही. यवतमाळ-आर्णी रोडवर मांगूळ येथे डेक्कन शूगर प्रा.लि. हा देशी दारूची निर्मिती करणारा कारखाना आहे. औरंगाबादच्या मे.प्रणव अ‍ॅग्रोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीचा परवाना दहा वर्षासाठी भाड्याने घेऊन हा कारखाना सुरू केला गेला आहे. देशी दारूची निर्मिती होत असूनही या कारखान्यात एक्साईजचा कुणी अधिकारी नेमण्यात आलेला नाही. त्यामुळे डेक्कन शूगर फॅक्टरी आणि ठोक विक्रेत्यांकडून दारूची दाखविली जाणारी विक्रीच ग्राह्य मानली जाते. या माध्यमातून महसुलाची चोरी होत असण्याची दाट शक्यता एक्साईजमधूनच वर्तविली जात आहे. एक्साईचे नियंत्रण नसल्याने बोगस दारूची विक्री, अव्वाच्या सव्वा दर आकारणे या सारखे प्रकारही सर्रास घडत आहेत. मद्य शौकिनांमधून तशा तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे पुरेसे अधिकारी नसल्याचे कारण सांगून कारखाना व ठोक विक्रेत्यांना एक्साईजने जणू मनमानी पद्धतीने दारू विक्रीला सूट दिल्याचे दिसून येते. महसूल कर्मचाऱ्यांकडून तपासणीउत्पादन शुल्क विभागाकडे १६ तालुक्यांसाठी केवळ १४ शिपाई आणि निवडकच अधिकारी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बीअरबार, वाईन शॉप, बीअर शॉपी, देशी दारू दुकानांच्या तपासणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नायब तहसीलदार व मंडल अधिकाऱ्यांकडेसुद्धा समांतर सोपविली आहे. तहसीलदारांकडून या तपासणीचा अहवाल बोलविला जाणार आहे. एक्साईज एसपींनी मांडल्या व्यथा खासदार भावना गवळी यांनी नुकताच एक्साईजच्या कामकाजाचा आढावा घेतला असता अधीक्षक पराग नवलकर यांनी आपल्या अडचणी गवळी यांच्यापुढे मांडल्या. डेक्कन शूगर व ठोक विक्रेत्यांकडे पूर्णवेळ एक्साईज अधिकारी तैनात नसल्याबाबत गवळी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. तत्काळ पर्यायी व्यवस्था करून यंत्रणा तैनात करण्याचे व शासनाचा महसूल वसूल करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)एक्साईजच्या नावाने प्रती बाटली १० रूपये वसुलीजिल्ह्यात ३०९ वाईन बार आहेत. याशिवाय १३४ देशी दारू विक्रीचे परवाने आहेत. विदेशी दारू व बीअर विक्रीचेही परवाने आहेत. दारूच्या प्रत्येक बॉटलवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नावाने दहा रुपये वसूल केले जात असल्याच्या खळबळजनक तक्रारी पुढे आल्या आहेत. या वसुलीची कल्पना एक्साईजला आहे. मात्र त्यानंतरही एक्साईजकडून या वसुलीवर कधी आक्षेप घेतला गेला नाही किंवा कुणावर कारवाई केली गेली नाही. ते पाहता ही रक्कम एक्साईजकडेच जमा होत असावी, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणात एक्साईजची भूमिका संशयास्पद आहे. एकाच परवान्यावर अनेक गावात दारू पुरवठाबीअरबारचा एका विशिष्ट ठिकाणी सर्व सोईसुविधा उपलब्ध करून देऊन दारू विक्रीचा परवाना दिला जातो. मात्र या एका परवान्याआड अनेक बारमधून वेगवेगळ्या ठिकाणी देशी-विदेशी दारूचा पुरवठा व विक्री केली जाते. बारमधून चोरट्या मार्गाने देशी-विदेशी दारूचा साठा काढला जातो. बार मालकाचे काही फंटर त्या परिसरातील गावांमध्ये ही दारू पोहोचवितात. नंतर त्या गावातील काही ठराविक व्यक्तींकडून या दारूची विक्री केली जाते. अशा चोरट्या मार्गाने शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडविला जातो. कारण चोर मार्गाने निघणाऱ्या या दारूत बोगस व बनावट दारूचा समावेश राहतो. शिवाय वाईनशॉपमध्ये मिळणाऱ्या किंमतीच्या दीडपट ते दुप्पट दर या दारूसाठी आकारला जातो. या माध्यमातून मद्य शौकिनांची लूट केली जाते.