ग्रामपंचायतींमध्ये आता चारशे आॅनलाईन सेवा

राज्य शासनाकडून डिजिटल महाराष्ट्र साकार करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु असून ग्रामीण भागातील जनतेला गावातच एकाच छताखाली सर्व योजनेचे लाभ देण्याचे नियोजन शासनाने केले आहे.

ठळक मुद्देग्रामीण जनतेला दिलासा : एकाच छताखाली सर्व योजनांचा लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळणी : राज्य शासनाकडून डिजिटल महाराष्ट्र साकार करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु असून ग्रामीण भागातील जनतेला गावातच एकाच छताखाली सर्व योजनेचे लाभ देण्याचे नियोजन शासनाने केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य शासनाने ग्रामपंचायतमध्ये स्थापन केलेल्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’मार्फत ग्रामविकास विभागाच्या सेवांसह महसूल व इतर विभागाच्या सुमारे चारशे सेवा १ नोंव्हेबर पासून देणे सुरु केले आहे.यामुळे ग्रामीण भागातील नागरीक व विद्यार्थी यांचा वेळ व पैसा वाचणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून सन २०११ पासून राज्यात संग्राम प्रकल्प सुरु करून शासनाने डिजिटल कडे पाऊल टाकले होत. त्यात काम करणाºया कार्यक्षम असलेल्या संगणक परिचालकांनी तुटपुंज्या मानधनावर प्रमाणिक काम करून सलग तीन वर्ष केंद्र सरकारचा ई पंचायत मधील प्रथम पुरस्कार याच संगणक परिचालकानी मिळवून दिला. ग्रामपंचायतीने स्वतंत्र आपले सरकार सेवा केंद्र घेतल्यास त्या केंद्रामध्ये नियमित काम करण्यासाठी एक संगणक परिचालक मिळेल. त्यामुळे गावातील नागरिकांना पाहिजे त्यावेळी सातबारा, आठ अ सह सर्व दाखले मिळतील.जर ग्रामपंचायतींनी एकापेक्षा जास्त गावांमध्ये मिळून एक केंद्र घेतले तर संगणक परिचालक दरदिवशी एकाच गावात हजर राहू शकत नाही. यामुळे नागरिकांच्या कामामध्ये अडथळा निर्माण होतो.मिळणारे दाखलेग्रामपंचायतीचे सर्व लेखे आॅनलाईन करणे, ११ आज्ञावली मध्ये माहिती भरणे, रहिवासी, जन्म-मृत्यू, नाहरकत, बांधकाम परवाना, जागेची नक्कल, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र यांसह ३३ प्रकारचे दाखले देण्यात येतात. याबरोबरच महसूल विभागासह इतर विभागाचे सुमारे ४०० पेक्षा जास्त सेवा ग्रामपंचायतींमधूनच उपलब्ध होणार आहे.गरज प्रामाणिक अंमलबजावणीचीग्रामीण भागातील नागरिकांच्या हितासाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. परंतु या योजनांची प्रामाणिक अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे मूळ हेतुला शासनातील अधिकारी, कर्मचाºयांकडूनच हरताळ फासल्या जातो. बऱ्याचवेळा तांत्रिक अडथडे येतात. संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची योजना राबविण्यासाठी योग्य तयारी असणे गरजेचे आहे. याकडे लक्ष दिल्यास ग्रामीण जनतेला निश्चितच दिलासा मिळू शकेल. अन्यथा हा उपक्रमसुद्धा केवळ कागदांवर राहिल.