अविनाश साबापुरे
यवतमाळ : पेपरलेस कारभाराचा गवगवा करीत राज्य शासनाने ‘माहिती अधिकार कायद्या’च्या वापरासाठी २०१५ साली पोर्टल सुरू केले, मात्र नऊ वर्षे उलटून गेल्यावरही त्यात राज्यातील ३५८ पैकी ३५० तहसील कार्यालये आणि ३६० पैकी ३५४ नगर परिषदांना समाविष्टच केलेले नाही. तर चक्क दोन मंत्रालयीन विभागही या पोर्टलपासून दूर ठेवले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना आपले आरटीआय अर्ज दाखल करण्यासाठी आजही कागद घेऊनच हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
देशात १२ ऑक्टोबर २००५ पासून माहिती अधिकार अधिनियम लागू झाला आहे. या कायद्याअंतर्गत माहिती मागण्यासाठी पूर्वी केवळ कागदोपत्री अर्ज करण्याचाच मार्ग होता, मात्र सन २०१५ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत ऑनलाइन माहिती अधिकार पोर्टल सुरू केले. या पोर्टलमध्ये जवळपास २०० कार्यालयांची नोंदणी करून ऑनलाइन आरटीआय टाकण्याची सुविधा देण्यात आली, मात्र २०१५ ते २०२३ या कालावधीत पोर्टलवर समाविष्ट प्राधिकरणांची संख्या वाढविण्यातच आली नाही.
सामान्य प्रशासन विभागाने आरटीआय पोर्टलवर सर्व कार्यालयांची नोंदणी केल्यास जनतेला ऑनलाइन माहितीचा अधिकार केव्हाही, कुठूनही टाकता येईल. आजही या पोर्टलवर नगरविकास व परिवहन हे दोन मंत्रालयीन विभाग घेण्यात आलेले नाही. तसेच अकोला, गोंदिया, जळगाव, नागपूर, पुणे, यवतमाळ, वाशीम, सातारा यांचा अपवाद वगळता कोणतेही तहसील कार्यालय पोर्टलवर जोडण्यात आलेले नाही. शिवाय ३५४ नगर परिषद कार्यालयेही टाळण्यात आली आहेत. या सर्व कार्यालयांसह बृहन्मुंबई महानगरपालिका, विविध आयोग, महामंडळे, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायत आदी सर्व कार्यालये पोर्टलवर जोडण्याची मागणी आरटीआय प्रशिक्षक विशाल ठाकरे यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना निवेदन दिले आहे; परंतु, त्यासंदर्भात कुठलीही दखल अद्यापतरी घेण्यात आलेली नाही.
खुद्द राज्य माहिती आयोगच अहवाल देईना
माहिती अधिकार अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यामध्ये व्हायला हवी. राज्य माहिती आयोगाने गेल्या दोन वर्षांपासून आपला अहवालच सादर केलेला नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांमध्ये राज्यभरात एकूण किती अर्ज दाखल झाले, किती प्रथम अपील दाखल झाले व किती द्वितीय अपील दाखल झाले आणि कोणकोणत्या विभागांमध्ये झालेत याबाबतची स्पष्टता आलेली नाही. राज्य माहिती आयोगानेसुद्धा लवकरात लवकर आपले अहवाल प्रसिद्ध करून राज्यपालांना सादर करावे. ते अहवाल विधिमंडळात चर्चेला आणून वस्तुस्थिती जनतेपुढे आणावी, अशी मागणी आरटीआय प्रशिक्षक विशाल ठाकरे यांनी केली.
आरटीआय पोर्टल कुठे आहे, कुठे नाही?
कार्यालये : सुविधा आहे : सुविधा नाही
मंत्रालयीन विभाग : ३२ : ०२
महापालिका : २३ : ०४
पोलिस अधीक्षक : ३५ : ००
विभागीय आयुक्त : ०६ : ००
जिल्हाधिकारी : ३६ : ००
नगर परिषद : ०६ : ३५४
तहसील : ०८ : ३५०
जिल्हा परिषद : ३३ : ००
आरटीआय पोर्टलवर सर्व कार्यालये अंतर्भूत केल्यास माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ६ (३) नुसार अर्ज हस्तांतर होणार नाहीत. नागरिकांना जलद माहिती मिळेल. आरटीआयच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाला मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होण्याचीही गरज आहे. १७ वर्षे होऊनही शासन या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत कर्मचारी व नागरिकांना प्रशिक्षण देत नाही. ‘यशदा’मार्फत केवळ अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते, मात्र महाविद्यालयांमध्येही हा अधिनियम शिकवणे गरजेचे आहे.
- विशाल ठाकरे, आरटीआय प्रशिक्षक