यवतमाळ : माहिती अधिकारात माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तब्बल दहा पंचायत विस्तार अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कारवाई असून यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. पंचायत विभाग हा जिल्हा परिषदेचा कणा आहे. येथूनच अनेक योजना राबविल्या जातात. प्रत्येक वेळेस पंचायत विभागाकडून पंचायत समितीस्तरावर पाठपुरावा केला जातो. साधी माहिती घेण्यासाठी वारंवार स्मरणपत्रे द्यावी लागतात. ही नित्याचीच बाब झाली आहे. मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे येथे नाईलाजास्तव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही पंचायत समितीस्तरावर होणाऱ्या चुकांकडे कानाडोळा करण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक राहत नाही. कसेबसे काम काढण्यासाठी अधिनस्त यंत्रणेकडून विविध स्वरूपाचे अहवाल मागविण्यात येतात. याच सवयीच्या अधीन असलेल्या १० पंचायत विस्तार अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामालाही मनावर घेतले नाही. परिणामी प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जालिंदर पठारे यांनी कठोर भूमिका घेत थेट १० पंचायत विस्तार अधिकाऱ्यांची एक वर्षासाठी वेतन वाढ रोखण्याचा आदेश केला. राज्य निवडणूक आयोगाकडून ग्रामपंचायतस्तरावर विविध कारणाने रिक्त असलेल्या सदस्यांची संख्या आणि त्याबाबतचा अहवाल मागितला होता. हे निर्देश निवडणूक आयोगाकडून व्हीडीओ कॉन्फरन्सींगवर देण्यात आले. याची तात्काळ दखल घेऊन उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी माहिती पाठविण्याचे आदेश पंचायत समितीस्तरावर विस्तार अधिकाऱ्यांना दिले. १३ पंचायत समित्यांनी वेळेत माहिती पाठविली. मात्र पुसद, महागाव आणि यवतमाळ पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी ही बाब गांभिर्याने घेतली नाही. सध्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा टप्पा आहे. यामध्येच रिक्त जागांच्याही निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीकोणातून आयोगाकडून ही माहिती संकलित केल्या जात आहे. निवडणूक कामातही टाळाटाळ करणाऱ्या पंचायत विस्तार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. यामध्ये यवतमाळ पंचायत समितीतील तीन, पुसद येथील सर्वाधिक चार आणि महागाव पंचायत समितीतील तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)
दहा जणांची वेतनवाढ रोखली
By admin | Updated: February 13, 2015 01:51 IST