गोदनीत कंत्राटदारांचा धुडगूस

शासनाची रॉयल्टी न भरताच खदानींमधून हजारो ब्रास गौण खनिजाचे खुलेआम उत्खनन सुरू आहे. खनिकर्म विभाग, उपविभागीय महसूल अधिकारी कार्यालय आणि तहसील कार्यालयाचे कंत्राटदारांशी

महसूलची मिलीभगत : रॉयल्टी बुडवून गौण खनिज उत्खनन यवतमाळ : शासनाची रॉयल्टी न भरताच खदानींमधून हजारो ब्रास गौण खनिजाचे खुलेआम उत्खनन सुरू आहे. खनिकर्म विभाग, उपविभागीय महसूल अधिकारी कार्यालय आणि तहसील कार्यालयाचे कंत्राटदारांशी असलेल्या आर्थिक हितसंबंधातून हा बुडवा कारभार सुरू आहे. यवतमाळ तालुक्यात गोदनी ग्रामपंचायत अंतर्गत बायपासवर सर्वाधिक खदानी आहे. त्या खालोखाल भोयर आणि चिचबर्डी या ग्रामपंचायत क्षेत्रात खदानी आहे. या खदानींमधून मुरुम, दगड (डब्बर), बोल्डर आदी गौण खनिज काढले जाते. त्यासाठी शासनाकडून खदानींचा लिलाव केला जातो. वर्षाकाठी रॉयल्टी भरुन किती क्षेत्रातील गौण खनिज काढावे याचे निर्धारण केले जाते. गोदनी परिसरात सुमारे दोन डझन खदानी आहेत. यातील दीड डझन खदानींच्या लिजची मुदत संपली आहे. सन २००९ पासून यापैकी अनेक खदानींच्या परवान्यांचे नूतणीकरणच केले गेले नाही. यासंबंधीचे प्रस्ताव खनिकर्म विभागात पडून आहेत. हेतुपुरस्सर हे प्रस्ताव प्रलंबित ठेऊन प्रक्रियेत असल्याचे दाखविले जाते. त्याआड रॉयल्टी बुडवून महसूल प्रशासनाच्या मुक संमतीने गौण खनिज उत्खनन केले जाते. हा गोरखधंदा गेल्या काही वर्षांपासून गोदनी व अन्य खदानींमध्ये राजरोसपणे सुरू आहे. राजकीय नेते, बिल्डर, कंत्राटदार, व्यापारी यांच्या या खदानी आहेत. शासकीय यंत्रणा त्यांच्या वाट्याला न जाता आपला खिसा भरुन त्यांच्याशी असलेले हितसंबंध शाबूत ठेवतात. या खदानींमध्ये किती क्षमतेचे भूसुरुंग स्फोट करावे याचीही नियमावली आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्या पेक्षा किती तरी अधिक क्षमतेचे स्फोट केले जातात. पर्यायाने गोदनी गावातील अनेक घरांना हादरे बसणे जणू नित्याचेच झाले आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत शासनाची फसवणूक सुरू आहे. या अवैध उत्खननात महिन्याकाठी लाखो रुपयांची उलाढाल केवळ ‘हप्ता’ म्हणून होत आहे. खनिकर्म विभाग, महसूल विभागाची यंत्रणा यात गुंतलेली आहे. गोदनीच्या तलाठ्यापासून विभागाच्या वरिष्ठापर्यंत सर्वांचाच या उत्खननाला हातभार आहे. ग्रामपंचायतकडूनही या उत्खननाला कधी विरोध होताना दिसत नाही. यावरून गावकऱ्यांचीही व विशेषत: ग्रामपंचायत पदाधिकारी व प्रशासनाची मूक संमती असावी, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. अवैध उत्खननातील उलाढालीत एसडीओ, तहसीलदार व खनिकर्म अधिकाऱ्यांसह संबंधित मंडळ अधिकारी, तलाठी आदींभोवती संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे. गोदनी परिसरातच खासगी खदानीही आहेत. परंतु त्यांच्या परवान्याचे नूतणीकरण ठरल्याप्रमाणे होत असल्याचे सांगितले जाते. (जिल्हा प्रतिनिधी)