मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : उच्च माध्यमिक शाळांनी पाळला बंद लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : वर्षानुवर्षे विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या संयमाचा बांध अखेर फुटला. मंगळवारी जिल्ह्यातील शिक्षकांनी शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन केले. शंभर टक्के वेतन अनुदान देण्याची मागणी यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक कृती समितीच्या पुढाकारात हे आंदोलन करण्यात आले. सकाळी ११ वाजतापासून विनाअनुदानित शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी तिरंगा चौक परिसरात धरणे आंदोलनाला सुरूवात केली. यापूर्वी वेतनाच्या मागणीसाठी २०० आंदोलने केली. तरीही न्याय मिळाला नाही. २००१ पासून अनेक शिक्षक विनावेतन कार्यरत आहेत. आता या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तीन वर्षांपूर्वी मूल्यांकन करूनही शासनाने मूल्यांकनपात्र शाळांची यादी घोषित केलेली नाही. या अन्यायाविरुद्ध सर्व शिक्षकांनी एकत्र येऊन कृती समितीच्या माध्यमातून बंद पाळला. मूल्यांकन पात्र याद्या घोषित करून १०० टक्के अनुदानाची तरतूद करावी, पुणे येथील संचालक कार्यालय व आयुक्त कार्यालयातून त्वरित मूल्यांकन पात्र प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविण्यात यावे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संचमान्यतेमध्ये पदे निर्माण करून त्वरित वैयक्तिक मान्यता द्यावी, उच्च माध्यमिक शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालय विभाग, तुकड्यांविषयी अपात्र शाळांचे आॅफलाईन मूल्यांकन त्वरित करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आले. यावेळी कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. पुरुषोत्तम येरेकार, जिल्हा सचिव प्रा. संदीप विरुटकर, उपाध्यक्ष प्रा. आनंद चौधरी, जिल्हा संघटक प्रा. उमाशंकर सावळकर, प्रा. आकाश पायताडे आदी उपस्थित होते.
पूर्ण वेतनासाठी शिक्षकांचे धरणे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 19, 2017 00:50 IST