यवतमाळ : समाजकल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणा-या आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील कॅन्टीनसाठी निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. या निविदा प्रक्रियेत जाचक अटी अंतर्भूत केल्याची याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. त्यावरून न्यायालयाने या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देत प्राप्त निविदा उघडण्यात येऊ नये, असा आदेश दिला आहे. वाशिम, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ व अमरावती या पाच जिल्ह्यांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. वसतिगृहांमध्ये भोजन पुरविण्याचे कंत्राट देण्यासाठी विविध निकष ठेवण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने अनुसूचित जाती कार्पोरेटीव्ह सोसायट्यांना चार टक्के आरक्षण देत असल्याचे १६/१६ या केसचा संदर्भ देण्यात आला. शिवाय कंत्राट घेणाºया संस्था, बचत गट, सहकारी संस्थेचे संपूर्ण सभासद हे अनुसूचित जातीचेच हवे, असाही निकष घालण्यात आला होता. या निकषांविरोधात प्रबुद्ध विविध सेवा सहकारी संस्था आणि स्वयंरोजगार सेवा सहकारी सोसायटीने याचिका दाखल केली आहे.
समाजकल्याणच्या वसतिगृह कॅन्टीन निविदेला स्थगिती, जाचक अटींचे कारण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2018 03:44 IST