चुकीचे प्रस्ताव दिल्यास निलंबन

जिल्हा नियोजन समितीत कामे प्रस्तावित करताना जास्तीत जास्त नागरिकांना फायदा होणारी कामेच प्राधान्याने

यवतमाळ : जिल्हा नियोजन समितीत कामे प्रस्तावित करताना जास्तीत जास्त नागरिकांना फायदा होणारी कामेच प्राधान्याने घ्यावी. कोणताही वैयक्तिक हेतू त्यातून दिसू नये. दबावात कामे प्रस्तावित करू नका. चुकीची किंवा दबावाने कमी महत्त्वाची कामे प्रस्तावित केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निलंबनासाठी त्यांच्या विभागास प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह म्हणाले. महसूल भवन येथे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आदिवासी उपयोजनेचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हा नियोजन अधिकारी डी. टी. राठोड, आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी यू. के. सकवान, हिंदूराव चव्हाण, वीज वितरणचे अधीक्षक अभियंता विजय भटकर, उपवनसंरक्षक गुरूप्रसाद यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करताना कोणती आणि कुठली कामे केली जाणार आहे, त्यासाठी खर्च किती येईल, याची सविस्तर माहिती प्रस्तावासोबत असणे आवश्यक आहे. एकदा निधी मंजूर झाली की आवश्यक नसणारी कामेही यंत्रणेच्यावतीने केली जाते. त्याऐवजी अत्यावश्यक कामे होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कामे निश्चित होऊन प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी विभागांनी प्रस्तावासोबत कामांच्या याद्या सादर करणे अत्यावश्यक आहे. ज्या विभागांच्या याद्या प्रस्तावासोबत येणार नाही, अशा विभागांना निधीच मंजूर केला जाणार नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सन २०१६-१७ या वषार्साठी कामे प्रस्तावित करताना प्रत्येक विभागाने आपल्यास प्राप्त निधीतून अधिकाधिक लोककल्याणकारी कामे कशी करता येतील, याचा विचार करून कामे प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. ज्या विभागांना राज्यस्तरावरून निधी मिळतो त्यांनी शक्यतो जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी प्रस्तावित करू नये. असा शिल्लक निधी अन्य अत्यावश्यक सुविधांसाठी वापरता येईल. मात्र राज्यस्तरावरून निधी उपलब्ध न झाल्यास वार्षिक योजनेतून निधी दिला जाईल. कामांच्या याद्या सादर होऊन मान्यता मिळेपर्यंत निधी दिला जाणार नाही, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. (स्थानिक प्रतिनिधी)प्रस्तावासाठी प्रत्येक विभागास अर्धा तास२०१६-१७ या वर्षासाठी विभागांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर सदर प्रस्तावाची छाननी जिल्हाधिकारी स्वत: प्रत्येक विभागास अधार्तास वेळ देऊन करणार आहे. प्रस्तावातील बाबी आणि कामे योग्य आहे का? कामे प्रस्तावित करणे योग्य नसताना ते केले गेले आहे का ? याची शहानिशा आपण करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले.