नेर : मुलींच्या संरक्षणासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या ‘सुकन्या’ योजनेचा तालुक्यात प्रसार आणि प्रचार झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तालुक्यातील ७२ गावांतून केवळ ४५ अर्ज दाखल झाल्याने यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. बाल विकास विभागाच्या गलथान कारभाराचा हा कळस आहे. मुलींचे शिक्षण व त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा करण्यासाठी आर्थिक तरतूद, भ्रूण हत्या रोखणे, बाल विवाहाला प्रतिबंध, मुलींचा जन्मदर वाढविणे आदी उद्देशाने महाराष्ट्रात १ जानेवारी २०१४ पासून ‘सुकन्या’ योजना लागू करण्यात आली. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबात जन्मलेल्या प्रत्येक मुलीसाठी ही योजना आहे. मात्र केवळ दोन अपत्य असलेल्या दाम्पत्यासाठी ही योजना आहे. यात प्रत्येक मुलीच्या नावे २१ हजार २०० रुपये एक वर्षाच्या आत गुंतविले जाते. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला एक लाख रुपये प्रदान करणे अशी ही योजना आहे. या योजनेवरून सात महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही तालुक्यात आतापर्यंत केवळ ४५ अर्ज दाखल झाले आहेत. यात नेर १०, चिखली कान्होबा, मुकिंदपूर, पिंपळगाव(डुब्बा), शहापूर, वटफळी, कोलुरा, चिचगाव, माणिकवाडा, शेंद्री(खु), चिकणी(डो), सावरगाव, लोहतवाडी, कामनदेव, सातेफळ येथून प्रत्येकी एक तर मालखेड येथून तीन, चिखली, पांढरी, घुई येथून प्रत्येकी दोन अर्ज दाखल झाले आहेत. विशेष म्हणजे, मुलीच्या नावे जमा झालेल्या रकमेतून नाममात्र १०० रुपये प्रती वर्ष हप्ता घेवून त्याचाही विमा उतरविण्यात येतो. यात पालकाचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास ३० हजार रुपये, अपघाताने मृत्यू आल्यास ७५ हजार, दोन डोळे अथवा अन्य दोन अवयव निकामी झाल्यास ७५ हजार रुपये, एक डोळा अथवा एक अवयव अपघाताने निकामी झाल्यास ३७ हजार ५०० याप्रमाणे लाभ दिला जातो. शिवाय या योजनेचा लाभ घेणाऱ्याच्या मुलीस शिक्षा सहयोग योजनेंतर्गत नववी ते बारावीपर्यंत सहा महिने दरमहा ६०० रुपये इतकी शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनांसाठीही नागरिकांचा प्रतिसाद नाही. या बाबीला बाल विकास विभागच जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे. योजनेचा प्रसार आणि प्रचारासाठी कुठलेही प्रयत्न या विभागाने केलेले नाही. या प्रकारातच योजनेच्या उद्दिष्टालाही ब्रेक लागला आहे. संबंधित विभागाने मात्र ही बाब अजूनही गांभीर्याने घेतलेली नाही. (तालुका प्रतिनिधी)
‘सुकन्या’चा बोजवारा
By admin | Updated: August 7, 2014 00:04 IST