कृषी प्रदर्शन देयकांच्या चौकशीसाठी समिती दाखल

तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या कृषी प्रदर्शनातील एक कोटी ९८ लाख रुपयांच्या देयकाच्या चौकशीसाठी कृषी खात्याची समिती शनिवारी येथे दाखल झाली.

यवतमाळ : तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या कृषी प्रदर्शनातील एक कोटी ९८ लाख रुपयांच्या देयकाच्या चौकशीसाठी कृषी खात्याची समिती शनिवारी येथे दाखल झाली. आर.सी. जाधव यांच्या नेतृत्वात ही समिती आहे. मुळात अमरावतीचे विभागीय कृषी सहसंचालक या समितीचे अध्यक्ष आहेत. पुणे येथील कृषी विभागाचे दोन अधिकारी तसेच अमरावती व अकोला येथील कृषी अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश आहे. जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार यांच्या तक्रारीवरून शासनाने ही चौकशी समिती नेमली आहे. गेली कित्येक महिने या समितीने शासनाने आदेश देऊनही काम सुरू केले नव्हते. मात्र आता ही समिती सक्रिय झाली आहे. शनिवारी या समितीने कृषी विकास अधिकारी जगन राठोड यांच्या कार्यालयापासून चौकशीच्या कामाला प्रारंभ केला. तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेनेची सत्ता असताना हे कृषी प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. या प्रदर्शनाचे तब्बल एक कोटी ९८ लाख रुपयांचे देयक सादर करण्यात आले होते. मात्र या देयकाला सभागृहातील विरोधामुळे अखेरपर्यंत मंजुरी मिळाली नाही. देयकात अनेक बाबी आश्चचर्यकारक होत्या. केवळ स्मरणिकेवर तब्बल ३९ लाख रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला होता. निमंत्रण पत्रिकेवर २१ लाख तर प्रदर्शनाच्या प्रचार व प्रसारावर ३३ लाख रुपये खर्च दाखविला गेला. या प्रदर्शनाच्या पेंडॉलसाठी ४३ लाख रुपयांचा करार करण्यात आला होता. सदर कार्यक्रम रद्द झाला अथवा पुढे ढकलल्यास कोणतीही वाढीव रक्कम मिळणार नाही, असे करारात नमूद होते. मात्र त्यानंतर अचानक या मंडपाचे देयक ९८ लाख रुपयांचे दाखविले गेले. स्मरणिकेसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, बाजार समित्या व सहकारातील अनेक संस्थांनी जाहिराती दिल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात ही स्मरणिकाच प्रकाशित झाली नाही. त्यामुळे स्मरणिकेसाठी पैसे देणाऱ्या संस्थांच्या आॅडिटमध्ये आक्षेप आला, आदीबाबी पवार यांनी तक्रारीत नमूद केल्या होत्या. शनिवारपासून सुरू झालेली ही चौकशी आणखी किती दिवस चालते, अहवाल केव्हा सादर होतो आणि त्यात काय वास्तव पुढे येते याकडे लक्ष लागले आहे. समितीकडून पारदर्शक चौकशीची अपेक्षा आहे. समितीने राजकीय दबावात निर्णय दिल्यास आपण त्या विरोधात थेट उच्च न्यायालयात जाऊ पण शेतकऱ्यांचा पैसा कुणालाही खाऊ दिला जाणार नाही, अशी प्रतिक्रिया तक्रारकर्ते जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार यांनी ‘लोकमत’कडे नोंदविली. (प्रतिनिधी)