वनहक्काच्या प्रकरणांना मान्यता : भूसंपादन प्रमाणपत्रे, विविध प्रकरणांचा जलद निपटारा दारव्हा : उपविभागीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या कामांची गती वाढल्याने उपविभागातील दारव्हा आणि नेर तालुक्यातील रखडलेली कामे मार्गी लागली आहे. त्यासोबतच दैनंदिन कामकाजातही हे कार्यालय पुढे असल्याचे दिसून येत आहे. भूसंपादन, वनहक्क, महसूल प्रकरणे, न्यायालयीन कामकाज, जातीसह इतर प्रमाणपत्रे यासह इतर सर्व कामांचा जलद गतीने निपटारा होत असल्याचे सांगितले जाते. सन २०१६ मध्ये या कार्यालयातील अनेक कामे प्रलंबित होती. उपविभागीय अधिकारी जयंत देशपांडे रुजू झाल्यानंतर येथे कामाची गती वाढली. भूसंपादन विषयातील अत्यंत महत्त्वाचे असणारे वर्धा-नांदेड रेल्वेलाईनची दारव्हा तालुक्यातील २१ प्रकरणे सप्टेंबर २०१६ मध्ये प्रलंबित होती. या सर्व प्रकरणात संयुक्त मोजणीदेखील झाली नव्हती. याबाबत भूमिअभिलेख विभागाकडे पाठपुरावा करून सर्व प्रकरणात जेएमआर करून घेण्यात आला. २१ पैकी १८ प्रकरणात कलम १९ ची कार्यवाही करण्यात आली आहे. या भूसंपादन प्रकरणातून माहे मे २०१७ अखेर निवाडे व जून २०१७ अखेर भूधारकांना नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार मोबदला वाटपाचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले. महसूल, फौजदारी व न्यायालयीन प्रकरणातसुद्धा याच पद्धतीने कामकाज करण्यात येत आहे. महसूलमधील १२५ प्रलंबितपैकी ८० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. उर्वरित ४५ प्रकरणे जूनअखेरपर्यंत निकाली काढण्यात येणार आहे. उपविभागीय दंडाधिकारी स्तरावर सीआरपीसी ११०, १७४ मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ५६, ५७ दारूबंदी कायदा कलम ९३ अंतर्गत प्रलंबित ९८ प्रकरणाचा निकाल देण्यात आला. सप्टेंबर २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ पर्यंत ५१८९ जातप्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली. तसेच लाडखेड येथे बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत ५७९ जात प्रमाणपत्रे देण्यात आली. वनहक्क कायद्याचे अनुषंगाने दारव्हा २४ व नेर तालुक्यातील २१ प्रकरणाला जिल्हास्तरीय समितीची मान्यता मिळाली. (तालुका प्रतिनिधी)
दारव्हा महसूलच्या कामाची गती वाढली
By admin | Updated: April 22, 2017 01:46 IST