ऊस, केळीचा पेरा दाखविणे भोवले

शेतात सोयाबीन, कपाशी पेरलेली असताना वाढीव कर्ज मिळावे म्हणून केळी, ऊस दाखविणे शेकडो शेतकऱ्यांना चांगलेच भोवले आहे. जिल्हा बँकेतील एका संचालकाच्या स्वार्थी सल्ल्याने हे शेतकरी

शेकडो शेतकरी कर्जापासून वंचित : व्याजाचा बोजा, संचालकाच्या राजकारणाचे बळी यवतमाळ : शेतात सोयाबीन, कपाशी पेरलेली असताना वाढीव कर्ज मिळावे म्हणून केळी, ऊस दाखविणे शेकडो शेतकऱ्यांना चांगलेच भोवले आहे. जिल्हा बँकेतील एका संचालकाच्या स्वार्थी सल्ल्याने हे शेतकरी यावर्षी कर्जापासून आणि शून्य टक्के व्याजाच्या लाभापासून वंचित आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत पीक कर्ज वाटपाचा बराच घोळ आहे. एकीकडे सामान्य शेतकऱ्याला कर्जासाठी प्रचंड नियमावली दाखविली जाते तर दुसरीकडे संचालकाने शिफारस करताच तथाकथित शेतकऱ्यांना क्षमतेपेक्षा दुप्पट-तिप्पट कर्ज दिले जाते. अशा अव्वाच्या सव्वा कर्ज वाटपाचा गोरखधंदा पाच वर्षापूर्वी यवतमाळ तालुक्यात झाला होता. जिल्हा बँकेच्या एका संचालकाने आपले राजकारण डोळ्यापुढे ठेऊन या कर्ज वाटपाचा फंडा अवलंबिला होता. बँक सोयाबीनला हेक्टरी २५ हजार तर कपाशीला २८ ते ३० हजार रुपये पीक कर्ज देते. त्याच वेळी ऊस, केळी या सारख्या पिकाला ५० ते ६० हजार रुपये हेक्टरी कर्ज दिले जाते. एका संचालकाच्या शिफारसीवरून यवतमाळ तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना या ५० ते ६० हजार रुपये हेक्टरी कर्जाचे आमिष दाखविले गेले. शेतात सिंचनाची कोणतीही सोय नसताना शेतकऱ्यांनी ऊस, केळी लागवड दाखवून हेक्टरी ५० ते ६० हजाराचे कर्ज उचलले. त्यासाठी सेवा सोसायट्यांच्या तत्कालीन गटसचिवांना मॅनेज करण्यात आले. आक्रमक संचालकाचीच शिफारस असल्याने बँकेनेही या कर्जाला एनओसी दिली. संचालकाची राजकीय स्वार्थाची ही खेळी त्यावेळी कुण्याच शेतकऱ्याच्या लक्षात आली नाही. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले. परंतु आज हे सर्व शेतकरी थकबाकीदार झाले आहेत. त्यांना नवे कर्ज दिले जात नाही, शिवाय शून्य टक्के व्याजाचा लाभही मिळत नाही. उलट त्यांच्याकडून त्या ५० ते ६० हजाराच्या कर्जावर पावणे अकरा टक्के वार्षिक व्याज आकारले जात आहे. पाच वर्षांपूर्वी बोसग पद्धतीने घेतलेल्या पीक कर्जाचा फटका आता शेकडो शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे सध्या या शेतकऱ्यांना उत्पन्नच होत नसल्याने कर्ज भरावे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एका संचालकाचे स्वार्थी राजकारण आणि लालसा याचा बळी ठरलेले हे शेतकरी आता संधी मिळेल तेथे आपली कैफियत मांडत आहेत. मतदानासाठी शेतकऱ्यांना मातीत घालणाऱ्या या दलबदलू संचालकाविरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष धुमसत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)