शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
3
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
4
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
5
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
6
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
7
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
8
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
9
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
10
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
11
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
12
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
13
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
14
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
15
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
16
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
17
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
18
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
19
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
20
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
Daily Top 2Weekly Top 5

कळंबमध्ये माती परीक्षणाचा फज्जा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 1, 2017 22:03 IST

आपल्या शेत जमिनीचा पोत काय, उपलब्ध पाण्यातील क्षारांचे प्रमाण किती व त्यानुसार कोणते पीक घेणे फायदेशिर आहे, ...

ठळक मुद्देयोग्य तपासणीच नाही : कृषी विभागाने दखल घेण्याची मागणी

गजानन अक्कलवार ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककळंब : आपल्या शेत जमिनीचा पोत काय, उपलब्ध पाण्यातील क्षारांचे प्रमाण किती व त्यानुसार कोणते पीक घेणे फायदेशिर आहे, याची माहिती शेतकºयांना करून देण्याचा कार्यक्रम कृषि विभागाने तिन वर्षांपूर्वी अंमलात आणला होता़ परंतु या सुपिकता निर्देशांकाचा कळंब तालुक्यात पुरता फज्जा उडाल्याचे दिसून येते. कृषी विभागाकडून तपासणीच होत नसल्याची शेतकºयांची ओरड आहे.जमिनीचा सुपिकता निर्देशांक शेतकºयांना माहीत करून देण्यासाठी कृषी विभागाच्या वरिष्ठ पातळीवरुन एका कंपनीशी करार करण्यात आला होता. या माध्यमातून शेतकºयांना उत्पादन वाढीस चांगला फायदा मिळणार असल्याचा दावा कृषि विभागातर्फे करण्यात आला होता. परंतु बहुतांश शेतकºयांच्या जमिनीचा पोतच तपासला न गेल्याने हा दावा फोल ठरल्याचे दिसून येत आहे.बहुतांश वेळा शेतकºयांना स्वत:च्या जमिनीची क्षमता, पोत व गुणवत्ता माहीत नसते़ त्यामुळे आपल्या जमिनीमध्ये कोणते पीक घेणे फायदेशीर ठरते, या पासुनही शेतकरी अनभिज्ञ असतात़ याचा परिणाम शेतीच्या उत्पन्नावर होतो़ परिणामी उत्पादनासाठी लागलेला खर्चही वर्षाच्या शेवटी निघत नाही, अशी शेतकºयांची दरवर्षीची ओरड असते़ त्यामुळे शेतकरी शेवटी आत्महत्येसारखी टोकाची भूमिका घेतात़ यापासून शेतकºयांची सुटका व्हावी किंबहुना काही प्रमाणात दिलासा मिळावा, या हेतुने शासनाने प्रत्येक गावातील जमिनीची पोत व त्यानुसार घ्यावयाच्या पीकांची व त्या अनुंषगाने द्यावयाच्या खत मात्रांची माहिती करुन देण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला होता.प्रत्येक गावातील मातीचे साधारणत: तीस नमुने घेणे़ त्यानुसार ज्वारी, सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग, गहू, हरबरा, कापूस, मिर्ची, संत्रा, मोसंबी यातील कोणत्या पीकांसाठी संबधित गावातील जमीन फायदेशिर ठरू शकते, याचे परीक्षण करणे़, सोबतच पाणी व पानांचाही निर्देशांक काढणे. फलकाच्या माध्यमातून संबधित गावामध्ये कोणते पीक घेणे फायदेशिर आहे़ काय मात्रा द्यावी, याची माहीती देण्यात येणार होती़ परंतु बहुतांश गावामध्ये असे फलकच दिसून येत नाही, ही वास्तविकता आहे. काही गावांमध्ये जमीनीच्या सुपिकता निर्देशांकांची माहिती गावातील दर्शनी ठिकाणी फलकाच्या माध्यमातून देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. तालुक्यात लाखो शेतकरी असताना केवळ चार ते साडेचार हजार शेतकºयांच्या शेतीचे परीक्षण केल्याचा दावा कृषी विभाग करीत आहे. परंतु याचा किती शेतकºयांना काय फायदा झाला, याचे कुणाजवळी उत्तर नाही.