शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेविरोधात महायुद्धाची तयारी? दक्षिण आफ्रिकेत चीन-रशिया-इराणच्या खतरनाक युद्धनौका पोहचल्या
2
मराठी सिंधी म्हणजे वडापाव- दाल पकवान एकत्र; उल्हासनगर शहर विकासासाठी निधी देणार - एकनाथ शिंदे
3
Uddhav Thackeray: "तुमच्या फडक्यावरचा हिरवा रंग काढा अन्..."; MIM सोबत युती अन् हिंदुत्वावरून भाजपावर घणाघात
4
WPL 2026 : Nadine De Klerk ची अविश्वसनीय खेळी! MI च्या तोंडचा घास हिरावून घेत RCB ला जिंकून दिली मॅच
5
Raj Thackeray: उमेदवारी मागे घ्यायला 'त्या' तिघांना १५ कोटींची ऑफर; राज ठाकरेंनी डागली सत्ताधाऱ्यांवर तोफ
6
Virat Kohli Viral Photo: चक्क बच्चे कंपनीसोबत किंग कोहलीला भेटायला आला 'चिकू' अन्...
7
मीरा भाईंदरमध्ये विविध समाजांच्या भवनासाठी सरकार मोफत जागा देणार; मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन
8
भाजपा नेते गणेश नाईकांचा नगरविकास खात्यावर गंभीर आरोप; "२२०० कोटी कुठे गेले, ईडीनं चौकशी करावी"
9
यो यो हनी सिंगच्या 'त्या' कृतीनंतर हरमनप्रीतसह स्मृतीही गोंधळली; व्हिडिओ व्हायरल
10
"मी जर तोंड उघडलं तर संपूर्ण देश..."; बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा भाजपला इशारा
11
अमेरिकेच्या अरेरावीला सडेतोड उत्तर ! रशिया-चीन-इराणचा समुद्रात एकत्रित नौदल युद्धाभ्यास
12
'सरपंच साब'वर पुन्हा अन्याय नको... तिलक वर्माच्या जागी श्रेयस अय्यरलाच टीम इंडियात संधी मिळायला हवी!
13
कर्ज फेडू शकत नसल्यानं पाकिस्तानचा मास्टरस्ट्रोक; सौदीला गजब ऑफर, अमेरिकेचेही टेन्शन वाढलं
14
"पाकिस्तानच्या संविधानात 'असे' लिहिले आहे, आपल्या संविधानात नाही...!" नितेश राणेंच्या 'त्या' विधानावर नेमकं काय म्हणाले ओवेसी? 
15
दुचाकी वाचवायला गेला आणि तीन जणांचा जीव गेला, ट्रक अपघाताचा थरकाप उडणारा सीसीटीव्ही व्हिडीओ
16
समृद्धी महामार्गाच्या घोटाळ्यातून पन्नास खोके, एकदम ‘ओके’! हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका
17
अंकिता भंडारी हत्याकांडाचा तपास आता सीबीआयकडे, उत्तराखंड सरकारचा निर्णय  
18
‘१४० कोटी जनतेच्या गरजेसाठी कुठूनही स्वस्तात तेल आणू’, ट्रम्प यांच्या ५०० टक्के टॅरिफच्या धमकीला भारताचं थेट उत्तर 
19
विरुद्ध दिशेने आलेल्या वाहनांची कंटेनरला धडक: ठाण्यात विचित्र अपघातात चाैघे जखमी, १२ वाहनांचे नुकसान
20
‘गुन्ह्यांची माहिती लपवणाऱ्या किशोरी पेडणेकरांची उमेदवारी रद्द करा’, निलेश राणे यांची मागणी  
Daily Top 2Weekly Top 5

विमा तफावतीने शिवसेना आक्रमक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 16, 2018 22:28 IST

विमा कंपनीने पीकविम्याची मदत जाहीर करताना प्रत्येक सर्कलला वेगळे निकष लावले. यामुळे समान नुकसानग्रस्त शेतकºयांना समान मदत मिळाली नाही. हा दुजाभाव दूर करावा या मागणीसाठी सोमवारी शिवसेना रस्त्यावर उतरली. खासदार भावना गवळी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिवसैनिकांनी धडक दिली.

ठळक मुद्देजिल्हा कचेरीवर मोर्चा : खासदारांचे नेतृत्व, जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांशी दुजाभाव

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : विमा कंपनीने पीकविम्याची मदत जाहीर करताना प्रत्येक सर्कलला वेगळे निकष लावले. यामुळे समान नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना समान मदत मिळाली नाही. हा दुजाभाव दूर करावा या मागणीसाठी सोमवारी शिवसेना रस्त्यावर उतरली. खासदार भावना गवळी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिवसैनिकांनी धडक दिली.जिल्ह्यात बोंडअळीमुळे बहुतांश शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. विमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना समान मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात विमा कंपनीने प्रत्येक सर्कलला वेगळे निकष लावून मदत वाटपात तफावत निर्माण केली. या गंभीर बाबीकडे राज्य शासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष आहे. गुलाबी बोंडअळीने नुकसान झालेल्या शेताचे पंचनामे करण्यात आले. पंचनाम्यात अनेक त्रुटी आढळल्या. यामुळे अनेक गावे मदतीमधून वगळली गेली. त्यामुळे दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेने केली.पीकविमा जाहीर करण्यापूर्वी तलाठी पंचनामे करतात. यामध्ये शेताचे उत्पादन काढण्यात येते. ही प्रक्रिया करताना शेतकऱ्यांनाच अंधारात ठेवले जाते. गावातील प्रतिष्ठिताना यावेळी बोलावले जात नाही. ही प्रक्रिया कागदोपत्रीच पार पडते. यामुळे पीकविम्याच्या मदतीत तफावत होते. या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. कर्जवितरण प्रणाली मंदगतीने काम करीत आहे. बोंडअळीची मदत अनेकांना मिळाली नाही. तुरीचे चुकारे बाकी आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकाराकडे जिल्हा प्रशासनाने जातीने लक्ष घालावे, अशी मागणी खासदार भावना गवळी यांनी केली.निवेदन देतेवेळी खासदार भावना गवळी, विधानसभा संपर्क प्रमुख संतोष ढवळे, जिल्हाप्रमुख राजेंद्र गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रवीण पांडे, उप जिल्हाप्रमुख गजानन डोमाळे, किशोर इंगळे, संजय रंगे, उमाकांत पापीनवार, विकास जामकर, दिगांबर मस्के, विनोद काकडे, वसंत जाधव, विक्रम बऱ्हाणपुरे उपस्थित होते.गरज नसताना मागतात सर्च रिपोर्टकर्ज वाटप करताना राष्ट्रीयकृत बँका ‘सर्च रिपोर्ट’ मागत आहे. या सर्च रूपोर्टची गरज नसताना पुसदच्या युनियन बँकेने शेतकऱ्यांना मागणी केली. यामुळे शेतकरी त्रस्त असल्याचा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे केला.पीक कापणीचा विचार व्हावा-भावना गवळीपीक विमा जाहीर करताना पीक कापणी प्रयोग ग्राह्य धरला जातो. मात्र हा प्रयोग कुठल्या सर्वेनंबरमध्ये होणार आहे, कुठल्या गावातील शेतकऱ्याची निवड करण्यात आली, याची कुठलीही माहिती गावकºयांना दिली जात नाही. हा प्रयोग केवळ कागदोपत्रीच होतो, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोग विमा कंपनीने जाहीर करावा, अशी मागणी खासदार भावना गवळी यांनी पत्रपरिषदेत केली.