शेतकऱ्यांच्या लुटीवर प्रशासनाचे शिक्कामोर्तब

बाजार समितीमध्ये हमी दरापेक्षा कमी भावात शेतमालाची खरेदी केली जात असल्याच्या बाबीवर जिल्हा उपनिबंधकांनीच शिक्कामोर्तब केले आहे. शेतकऱ्यांची ही लूट थांबविण्यासाठी

संयुक्त बैठक : जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले उपाययोजनांचे निर्देशयवतमाळ : बाजार समितीमध्ये हमी दरापेक्षा कमी भावात शेतमालाची खरेदी केली जात असल्याच्या बाबीवर जिल्हा उपनिबंधकांनीच शिक्कामोर्तब केले आहे. शेतकऱ्यांची ही लूट थांबविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घेतली. यामध्ये उपाययोजनेसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात राजरोसपणे हरभरा आणि भुईमूग उत्पादकांची बाजारात आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. अशा अडचणीच्या काळात शासनाच्या संस्थाही शेतकऱ्याच्या पाठीशी नसल्याचे दिसून येते. नाबार्डने केवळ दहा हजार क्विंटल तूर, आठ हजार ८०० क्विंटल हरभरा आणि चार हजार क्विंटल भुईमुगाची खरेदी केली. निसर्गाच्या लहरीपणाने पोळलेल्या शेतकऱ्याचे बाजारात व्यापाऱ्यांकडून लचके तोडले जात असताना एकही लोकप्रतिनिधी अथवा शासकीय अधिकारी धावून आला नाही. आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांचे हाल पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक शनिवारी घेतली. यात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सहायक निबंधक, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, बाजार समितीचे प्रशासक व सचिव, जिल्हा पणन व्यवस्थापक, तालुका खरेदी विक्री समितीचे व्यवस्थापक, विदर्भ शेतकरी विकास परिषदेचे विजय कदम, गुणवंत ठोकळ, जयंत गुघाने यांना बोलविण्यात आले.शासनाने भुईमुगाचा हमी दर चार हजार १०० रुपये जाहीर केला आहे. प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांकडून दोन हजार २०० ते दोन हजार ६०० रुपये दराने खरेदी सुरू आहे. हरभऱ्याचा दर ३१०० रुपये असताना व्यापारी १८०० ते २२०० रुपये दराने खरेदी करत आहे. याचा मुद्यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर काय कारवाई करता येईल, अशी विचारणा जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी उपस्थितांना केली. बाजार समितीच्या शेडमध्ये व्यापाऱ्यांनी ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ माल ठेवू नये, हे शेड कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या मालासाठी उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश यावेळी दिले.हरभऱ्याची हमी भावापेक्षा कमी दरात खरेदी केली जाते याचे कारण काय हा प्रश्न या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. हरभरा पावसात भिजल्याने कमी दर असल्याचे कारण काही अधिकाऱ्यांनी पुढे केले. यावर भुईमुग चांगल्या दर्जाचा असूनही त्याची खरेदी का कमी दरात केली जाते, असा प्रश्न विदर्भ विकास परिषदेच्या सदस्यांनी केला. यावर अधिकाऱ्यांकडून कुठलेच उत्तर मिळाले नाही. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आमदारांकडे वेळ नाही. अधिकारीही कर्मचाऱ्यांचीच बाजू घेऊन बोलतात, हे उघड झाले आहे. (शहर वार्ताहर)