आरिफ अली।लोकमत न्यूज नेटवर्कघारफळ (बाभूळगाव) : यंदा कापसाचे पीक चांगले होते. पण पुन्हा एकदा शेतकºयांचे नशिब आडवे आले. बोंडअळीने पूर्ण उत्पादनाचे नुकसान झाले. बियाणे कंपन्यांना परवानगी देतानाच त्यांच्याकडून भरपाईची तरतूद करण्यात आलेली असते. त्यामुळे बोगस बियाणे विकणाºया कंपन्यांना सरकार सोडणार नाही. त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करूनच शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथील जाहीर कार्यक्रमात दिली.बळीराजा जलसंजीवनी योजनेच्या कार्यान्वितीकरण समारंभारत ते बोलत होते. या योजनेअंतर्गत ९ तालुक्यातील १५ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७३८ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी रिमोट कंट्रोल द्वारे या योजनेचे उद्घाटन केले. निधी खर्च होणाºया १५ प्रकल्पांची चित्रफित यावेळी दाखविण्यात आली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय जलसंसाधन, भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी होते.मुख्यमंत्री म्हणाले, कर्जमाफी योजना अत्यंत काटेकोर पूर्ण केली जात आहे. आतापर्यंत राज्यातील ५० लाख शेतकऱ्यांचे अकाउंट क्लियर केले आहे. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात १ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. आतापर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यात कर्जमाफीचे ५०० कोटी रुपये बँकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत. पात्र असलेल्या शेवटच्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळेपर्यंत ही योजना बंद केली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल गडकरी यांच्या कार्यशैलीचे कौतुक केले. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नद्या असूनही शेतकऱ्यांना डोळ्यात पाणी आणावे लागते. या स्थितीची गडकरींनी दखल घेतली. आता १४ अर्धवट प्रकल्पांचे काम मार्चपर्यंत तर एका प्रकल्पाचे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल, असे अहीर म्हणाले. पालकमंत्री मदन येरावार म्हणाले, ९ लाख हेक्टर लागवडीखाली असलेल्या जिल्ह्यात प्रत्यक्ष सिंचन केवळ ११ टक्के आहे. आता अर्थसंकल्पातून सरकार शेतीत मोठी गुंतवणूक करीत आहे. बेंबळाचे काम पूर्ण झाल्याचे सांगून मागील सरकारने अन्याय केला होता. आता आम्ही ११५ किलोमीटरचे मायनर, पाटसºयासह सर्व कामे दोन वर्षात पूर्ण करू. २० हजार वीज कनेक्शन कृषी पंपांना दिले आहे. मार्चपासून डिमांड नोट भरताच ४८ तासाच्या आत कृषी पंपाला वीज मिळेल, असे त्यांनी जाहीर केले.
दोन वर्षात जिल्ह्यात ४३ हजार घरे देणारपंतप्रधानांनी २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र राज्यात आम्ही २०१९ पर्यंतच हे उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. राज्यात साधारण साडेबारा लाख लोक बेघर आहेत. जानेवारीपर्यंत त्यांची नोंदणी करून फेब्रुवारी, मार्चमध्ये त्यांना घर बांधणीचा पहिला हप्ता देणार आहोत. यवतमाळ जिल्ह्यात ४३ हजार घरे देण्याचे लक्ष्य आहे. जेथे प्लॉट उपलब्ध नाही, तेथे ५० हजार रुपयांचा निधी जागा खरेदीसाठीही दिला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.