सलग दुसऱ्या वर्षीही जिल्ह्यात शिष्यवृत्तीची ‘साईट स्लो’

सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सलग दुसऱ्या वर्षीही मुख्याध्यापकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.

फॉर्मच भरता येईना : ४५ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांचा प्रश्न यवतमाळ : सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सलग दुसऱ्या वर्षीही मुख्याध्यापकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या वेबसाईटवर १०-१० वेळा अर्ज भरूनही तो सबमिट होत नाही. सबमिट झालाच तर जुनीच माहिती दर्शविली जाते. या तांत्रिक ढिलाईने जिल्ह्यातील ४५ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या ९ तालुक्यांतील ३५ हजार विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीचे लाभार्थी आहेत. तर पुसद प्रकल्प कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या ७ तालुक्यात जवळपास १० हजार लाभार्थी आहेत. पहिली ते दहावीपर्यंतच्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यासाठी दरवर्षी आॅनलाईन अर्ज भरावा लागतो. यंदा ५ एप्रिलपासून आॅनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आदिवासी विकास आयुक्तालयाने सुरू केली आहे. २०१६-१७ सत्रातील हे अर्ज दाखल करण्यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षक सायबर कॅफेवर तासन्तास घालवित आहेत. मात्र, १० वेळा अर्ज भरला तरी तो काही केल्या सबमिट होत नाही. विशेष म्हणजे, प्रत्येक अर्ज भरताना प्रत्येक वेळी नव्याने लॉगईन करावे लागते. मुळात १५ वेळा प्रयत्न केल्यावरही सुरळीत लॉगईन होत नाही, तर ‘अनएक्स्पेक्टेड अप्लीकेशन एरर’ असा संदेश येतो. इकडून तिकडून लॉगईन झालेच तर अर्ज सेव्ह होत नाही. शैक्षणिक सत्र संपण्यासाठी केवळ पाच दिवस शिल्लक असताना संकेतस्थळातील त्रृटी दूर करण्यात आलेल्या नाही. ही वेबसाईट मागील वर्षीही अशीच ‘स्लो’ असल्याने २०१५-१६ या शैक्षणिक सत्रातील अनेक लाभार्थी वंचित राहिले. अखेर विद्यार्थ्यांची माहिती आॅफलाईन मागविण्याची वेळ आली होती. तरीही अनेकांना उशिराने शिष्यवृत्ती मिळाली. यंदा जुन्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नुतनीकरण’ अर्ज भरण्याची गरज नाही. परंतु, ‘आॅटो रिनिवल’ केलेले अर्जही शिक्षकांना पाहता येणे कठीण झाले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी) ‘पीओं’ना फोनवर फोन शिक्षक नेटकॅफेवर जाऊन विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरताना जेरीस येत आहेत. ‘इ-ट्रायबल महाराष्ट्र’ या संकेतस्थळावर अनेक तांत्रिक त्रृटी असूनही त्या दुरूस्त होत नाही. ‘इ-ट्रायबल सपोर्ट’ या इ-मेलवर तक्रार करूनही उत्तर मिळत नाही. अखेर त्रस्त शिक्षकांनी आता पांढरकवडा आणि पुसद येथील प्रकल्प अधिकाऱ्यांना फोनवर फोन करणे सुरू केले आहे. तरीही वेबसाईटमध्ये सुधारणा झालेली नाही.