स्वप्नील कनवाळे - पोफाळीग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी सर्वशिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र जिल्हा परिषद शाळांच्या विद्यार्थ्यांची प्रगती बघितल्यास हा पैसा व्यर्थ तर जात नाही ना, अशी शंका येते. शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा उंचवावा म्हणून शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र बहुतांश गावातील या समित्या केवळ कागदोपत्री दिसत आहे. तर शिक्षकांना मुख्यालयाचे वावडे आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे दिसत आहे. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था सध्या दयनीय झाली आहे. प्रत्येक पालक आपल्या मुलाला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. मोठी फी भरून विद्यार्थ्यांना बाहेरगावी शिक्षणासाठी पाठवित आहे. उलट गावात मिळणाऱ्या नि:शुल्क शिक्षणासाठी पालक उदासीन आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, गणवेश आणि मध्यान्ह भोजनही दिले जाते. परंतु पालक याकडे पाठ फिरवितात. याचे कारण म्हणजे ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा होय. हा दर्जा का ढासळत गेला, याचे कुणीही चिंतन करताना दिसत नाही. पूर्वी शिक्षक खेड्यातच राहून ज्ञानार्जनाचे कार्य करीत होते. शिक्षकाच्या डोळ्यासमोर २४ तास विद्यार्थी असायचे. परंतु अलिकडे गुरुजींनी गाव सोडले. शहराकडे धाव घेतली. शहरातून घड्याळ्याच्या काट्याला बांधून यायचे आणि पाच वाजले की पुन्हा गावाकडे निघायचे, अशी स्थिती आहे. या शिक्षकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आली. गावातील प्रमुख व्यक्तींची या समितीत निवड करण्यात आली. मात्र बहुतांश गावात आज या समित्या केवळ कागदावर दिसत आहे. शिक्षक बाहेरगावावरून जाणे-येणे करीत असले तरी कुणीही त्यांना हटकताना दिसत नाही. परिणामी शाळातील शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास उमरखेड तालुक्यातील कळमुला येथील जिल्हा परिषद शाळेचे देता येईल. येथे पहिली ते सातवीपर्यंत शाळा असून ९५ पटसंख्या आहे. एवढी कमी पटसंख्या का याचा कुणी आजपर्यंत विचार केला नाही. दरवर्षी जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे. या उलट इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये ग्रामीण पालकांची प्रवेशासाठी धडपड सुरू असते.
ग्रामीण भागातील शाळा व्यवस्थापन समिती कागदोपत्री
By admin | Updated: September 29, 2014 00:52 IST