सव्वालाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीड लाखापर्यंत सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली. यामुळे जिल्ह्यातील दोन लाख ३३ हजार

कर्जमाफी : दोन लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीड लाखापर्यंत सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली. यामुळे जिल्ह्यातील दोन लाख ३३ हजार थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीचा फायदा होणार आहे. तर एक लाख ३० हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. जिल्ह्यातील दोन लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांकडे १ हजार ३५० कोटी रूपयांचे कर्ज थकले आहे. यामध्ये सर्वाधिक एक लाख ४० हजार थकबाकीदार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सभासद आहेत. त्यांच्याकडे एक हजार ७० कोटीचे कर्ज थकले आहे. ४९ हजार २६५ शेतकऱ्यांकडे दीड लाखापर्यंतचे ३४६ कोटी ८५ लाख रूपयांचे कर्ज थकले आहे. तर एक लाख ३० हजार शेतकऱ्यांकडे दीड ते दोन लाखांचे कर्ज थकले आहे. ही थकबाकी ९३८ कोटींच्या घरात आहे. दीड लाखापेक्षा अधिक रकमेची परतफेड केल्यानंतर या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका आणि ग्रामीण बँकेच्या ८६ हजार सभासदाकडे ४५० कोटी रूपये थकले आहे. याची अद्ययावत माहिती बँकेला प्राप्त व्हायची आहे. यामुळे इतर बँकेच्या ८६ सभासदांना याचा लाभ होणार आहे. शासकीय कर्मचारी वगळले शेती व्यवसाय करणारे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, आमदार, खासदार यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आलेले आहे. तसेच राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनाही शेतकरी म्हणून कर्जमाफीच्या लाभातून वगळण्यात आलेले आहे. लोकप्रतिनिधीच जबाबदार राष्ट्रीयकृत बँकांनी आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना केवळ ९ टक्केच कर्जवाटप केले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. अनेक शेतकऱ्यांची पेरणी खोळंबली आहे. अशाही स्थितीत ज्या शेतकऱ्यांनी पेरणी केली, त्यांची पेरणी आता उलटण्याच्या मार्गावर असल्याने ते पुन्हा संकटात सापडले. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या या निर्माण झालेल्या परिस्थितीला खुद्द लोकप्रतिनिधीच जबाबदार असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला आहे. मंगळवार, २७ जून रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बँकर्स कमिटीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांना आपण आडव्या हाताने घेणार असल्याचेही तिवारी यांनी सांगितले. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या नऊ टक्के कर्जाची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे यवतमाळ : खरीप हंगामासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ नऊ टक्के पीककर्ज वाटप केल्याचे प्रकरण थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारात पोहोचविण्यात आले आहे. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली. खरीप हंगामासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांना जिल्ह्यात सर्वाधिक एक हजार २३४ कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट शासनाने निश्चित करून दिले होते. परंतु जून संपायला आला तरी या बँकांचे पीककर्ज वाटप आतापर्यंत केवळ ११ हजार शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकले आहे. त्याची टक्केवारी अवघी नऊ (१०६ कोटी) एवढी आहे. ‘लोकमत’ने शनिवारी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या पीककर्ज वाटपाच्या या गतीचा पर्दाफाश केला. त्याची दखल घेत किशोर तिवारी यांनी ‘लोकमत’चे हे वृत्त थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात पाठविले. कर्ज वाटपाची गती अशीच कायम राहिल्यास हजारो एकर जमीन पडिक राहण्याची भीतीही व्यक्त केली गेली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पीककर्ज वाटपाची गती (४८ टक्के) समाधानकारक मानली जाते. शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली. परंतु प्रत्यक्षात एक पैसाही शेतकऱ्यांच्या हाती पडला नाही. एवढेच काय, बी-बियाण्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या दहा हजाराच्या अग्रीमचाही पत्ता नाही. दरवर्षी हजारो शेतकरी आपल्या घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड करतात. परंतु शासनाने यावर्षी कर्जमाफीची घोषणा केल्याने नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही हात आखुडता घेतला आहे. पर्यायाने बँकांची थकीत कर्जाची वसुली होवू शकली नाही. त्यामुळे आता बँकांकडे कर्ज वाटपासाठी पैशांची सोय नाही.