यवतमाळ : प्रशासनाचा कारभार सुधारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोठे फेरबदल केले आहे. नियम तोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कासरे आवरले जाणार असून कारभार सुधारण्यासाठी एक महिन्याचा अल्टीमेटम दिला आहे. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी कर्मचाऱ्यांना ड्रेस कोडची सक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाचा कारभार सुधारण्यासाठी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंग यांनी धडक निर्णय घेणे सुरू केले आहे. कार्यालयीन कामात शिस्त आणण्यासाठी एका बैठकीत कर्मचाऱ्यांना ड्रेस कोड संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचारणा केली होती. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांनी एकमताने ड्रेस कोडवर सहमती दर्शविली. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना ड्रेस कोड सक्तीचा झाला आहे. पुरुषांसाठी पांढरा शर्ट आणि काळा पॅन्ट आणि महिलांसाठी पांढरी साडी ड्रेस कोड राहणार आहे. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी का होईना शासकीय कर्मचारी एका ड्रेस कोडमध्ये दिसणार आहे. प्रारंभी या ड्रेस कोडची सक्ती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठीच राहणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने जिल्ह्यातील इतर कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना ड्रेस कोड संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव दिल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले यांनी दिली. (शहर वार्ताहर) ३० हजार कर्मचाऱ्यांच्या घरभाड्यावर टाच जिल्ह्यात सुमारे ३० हजार कर्मचारी असून ते नियमितपणे घरभाडे भत्ता घेतात. मात्र यातील बहुतांश कर्मचारी मुख्यालयी राहतच नाही. मूळ पगाराच्या दहा टक्के घरभाडे भत्ता दिला जातो. यामुळे शासनाच्या तिजोरीला दरमहा लाखोंचा चुना लागतो. आता या प्रकाराला चाप बसविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सबळ पुरावे देण्याचे आदेश दिले आहे.
नियम तोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा कासरा आवरला
By admin | Updated: June 5, 2015 00:14 IST