रस्त्यांचे एकाचवेळी उद्घाटन व लोकार्पण

आगामी निवडणुका लक्षात घेता पुढील वर्षीच्या बजेटची कामे याच वर्षी दिवाळीपूर्वी मंजूर करण्याचे युती सरकारचे नियोजन आहे. त्याच अनुषंगाने ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिवाळीपूर्वी हजारो कोटींच्या ग्रामीण रस्त्यांचे उद्घाटन व लोकार्पण करण्याचा ध्यास घेतला आहे.

ठळक मुद्देग्रामविकासमंत्र्यांचे नियोजन : पुढील वर्षीची हजारो कोटींची कामेही दिवाळीपूर्वीच मंजूर करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : आगामी निवडणुका लक्षात घेता पुढील वर्षीच्या बजेटची कामे याच वर्षी दिवाळीपूर्वी मंजूर करण्याचे युती सरकारचे नियोजन आहे. त्याच अनुषंगाने ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिवाळीपूर्वी हजारो कोटींच्या ग्रामीण रस्त्यांचे उद्घाटन व लोकार्पण करण्याचा ध्यास घेतला आहे.मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी २०१८-१९ मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे १०० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली होती. या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता झाल्या असून निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचवेळी या कामांमध्ये गुंतून न राहता सन २०१९-२० चे दिवाळीपूर्वी नियोजन करण्याचे आदेश ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी राज्यभरातील अभियंत्यांना दिले आहे. २०१८-१९ च्या कामांचे मुंबईतून ३० आॅक्टोबरला एकाचवेळी उद्घाटन, तर २६ जानेवारी रोजी या कामांचे लोकार्पण करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची यंत्रणा कामाला लागली आहे. मागील वर्षाचे टेंडर, तर नव्या वर्षाच्या कामांचे प्रस्ताव युद्ध पातळीवर तयार केले जात आहे. खासदार, आमदारांचे त्यासाठी पत्र घेण्यात येत आहे.प्रत्येक जिल्ह्याला दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांचे १६८ किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते मंजूर केले जातात. आगामी निवडणुकांचे वर्ष असल्याने २०१९-२० साठी हे नियोजन प्रत्येक जिल्ह्यात दुप्पट अर्थात २०० कोटी रुपयांचे असल्याचे सांगितले जाते. अकोला जिल्हा मात्र याला अपवाद ठरला आहे. तेथील पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी गेली दोन वर्ष अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत दुप्पट निधी ग्रामीण रस्त्यांसाठी मंजूर करून नेला आहे. यावर्षीही त्यांचे दुपटीचे नियोजन आहे.‘पीएमजीएसवाय’ला पॅकेजची प्रतीक्षाप्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेला गेल्या तीन वर्षांपासून निधीची वानवा आहे. परंतु तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन ‘पीएमजीएसवाय’लाही प्रत्येक जिल्ह्यासाठी किमान २०० कोटींचे पॅकेज मिळणार असल्याची माहिती आहे. यासंबंधीचे प्रस्ताव आधीच दाखल केले गेले आहे. त्याला केवळ मंजुरीची प्र्रतीक्षा आहे.