काही ठिकाणी बियाणे जमिनीतच : दमदार पावसाची प्रतीक्षावणी : गेल्या दोन दिवसांपासून तालुक्यात रिमझीम पाऊस पडत आहे त्यामुळे पेरणीच्या कामाला वेग आला आहे. काही ठिकाणी बियाणे जमिनीतच असल्याने शेतकऱ्यांना आता दमदार पावसाची प्रतीक्षा आहे.शासनाने केवळ बळीराजा चेतना अभियान राबवून शेतकऱ्यांची व त्यांच्यासोबत जनतेचीही करमणूक केली. शेतमालाला भाव देताना त्याला शेतीसाठी कर्ज देताना शासनाने नेहमीच शेतकऱ्यांना इंगा दाखविला आहे. तर आता मृग नक्षत्र अर्धे संपूनही पावसाची सर न कोसळल्याने शेतकऱ्यांनी जमिनीत टाकलेले बियाणे कुजण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे शासनासोबतच निसर्गसुद्धा शासनाचा अंत पाहत आहे. अलीकडच्या काळात शेती हा सट्ट्याचा व्यवसाय बनला आहे. शेतात राब राब राबून त्याच्या घामाचेही मोल अखेरीस निघत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर सतत कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. याच भरामुळे शेतकरी वैफल्यगृह होऊन आत्महत्येच्या वाटेकडे वळत आहे. मागचे वर्ष अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळाचे गेले. घेतलेले शासकीय अथवा सावकारी कर्ज फेडण्याची कुवत शेतकऱ्यांमध्ये नव्हती. यावर शासनाने कर्जाचे पुनर्वसन करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे ठरवले. मात्र बँकांकडून शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. यावर्षी पाऊस समाधानकारक पडेल, असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला होता. त्यामुळे यावर्षी तरी शेतात अपेक्षेप्रमाणे उत्पन्न मिळेल, अशी आशा घेऊन शेतकरी कामाला लागले. रोहिणी नक्षत्रात दोनदा बऱ्यापैकी पाऊस झाला. त्यामुळे मृग नक्षत्र नक्कीच ओलेचिंब करतील, असा विश्वास होता. मात्र मृग नक्षत्राचे केवळ दोन दिवस शिल्लक राहिले. मात्र पावसाने अजूनही जमीन भीजविली नाही. मृगामध्ये शेतात बियाणे टाकल्यास उत्पादन भरघोस होते. असा शेतकऱ्यांचा पूर्वानुभव आहे. म्हणूनच कापसाचे बियाणे टोबले.महागडे बियाणे शेतात टाकून शेतकरी दररोज आशाळभूत नजरेने आकाशाकडे पाहत आहे. कधी उन्ह तापने, तर कधी आकाशात ढगही दाटून येत आहे. मात्र पाऊस सतत चकवाच देत आहे. शेतकऱ्यांचे कर्ज काढून टोबलेले बियाणे जमिनीत कुजण्याची वेळ आली आहे. आता बियाणे वाया गेल्यास पुन्हा बियाणे कशाने खरेदी करावे, जनावरे व पोरेबाळे कशाने पोसावी ही बहूतांश शेतकऱ्यांची चिंता आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)शेतमालाचे दर वाढविणे शक्य नाही काय?शासन आता आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मानसिकतेमध्ये आहे. सातव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन ३० टक्के वाढविण्यासाठी शासन अनुकूल आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या कापसाला सोयाबीन, तूर, हरबरा यांचे भाव १० टक्यानेही वाढवून देण्यास तयार नाही. उत्पादन खर्च व मिळणारे उत्पन्न याचा ताळेबंद नेहमीच तोट्याचा राहत असल्याने शेतकऱ्यांना शेती करावी की नाही, याचा विचार करावा लागत आहे. कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शेतकऱ्यांनाही ३० टक्के वाढ देणे शासनाला शक्य नाही काय ? असा प्रश्न शेतकरी विचारीत आहे.
रिमझीम पावसाने आला पेरणीच्या कामाला वेग
By admin | Updated: June 19, 2016 02:22 IST