महसूल कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचे ‘राजकारण’

आगामी विधानसभा निवडणूक आणि त्यातही यवतमाळ मतदारसंघ डोळ्यापुढे ठेऊन महसुली बदल्यांचे ‘राजकारण’ सुरू आहे. सुरुवातीला रोखठोक भूमिका घेणार्‍या प्रशासनालाही अखेर या राजकारणापायी नमते घ्यावे लागले.

यवतमाळ : आगामी विधानसभा निवडणूक आणि त्यातही यवतमाळ मतदारसंघ डोळ्यापुढे ठेऊन महसुली बदल्यांचे ‘राजकारण’ सुरू आहे. सुरुवातीला रोखठोक भूमिका घेणार्‍या प्रशासनालाही अखेर या राजकारणापायी नमते घ्यावे लागले. त्या विरोधात आता मंडल अधिकार्‍यांनी थेट अमरावतीच्या महसूल आयुक्तांचा दरवाजा ठोठावला आहे. एका कर्मचारी नेत्याला विधानसभेची निवडणूक लढवायची आहे. तशी तयारीही त्यांनी सुरू केली आहे. या निवडणुकीत शासकीय यंत्रणेचाही गावागावात वापर करून घेण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे. त्यासाठी यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघातील सर्व गावात आपल्या मर्जीतील महसूल कर्मचारी असावे, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. या कर्मचार्‍यांच्या माध्यमातून त्या-त्या गावातील वजनी नेता कोण, तो कुणाचे ऐकतो, त्याच्या काय हालचाली आहेत, याची माहिती घेणे, त्याचा कल ओळखणे आणि आपल्यासाठी त्याला सकारात्मक करणे, त्याच्या माध्यमातून गावातील मतदारांचे ब्रेन वॉश करणे आदी जबाबदारी पार पाडली जाणार आहे. त्या पद्धतीने यावेळी महसूल कर्मचार्‍यांच्या बदल्या केल्या जाणार होत्या. मात्र जिल्हा प्रशासनाला याची कुणकुण लागताच त्यांनी आपल्या पद्धतीने बदल्या करण्याचे ठरविले. त्यासाठी मंडल अधिकार्‍यांची ज्येष्ठता यादी लावली गेली. त्यांचा कार्यकाळ तपासून इतरत्र बदल्या केल्या गेल्या. त्यानंतर महसूल खात्यातील लिपिकवर्गीय (बाबू) यंत्रणेचा क्रमांक लावला जाणार होता. त्यांचीही सेवाज्येष्ठता यादी आणि कार्यकाळ तपासला जाणार होता. त्यामुळे हादरलेल्या या लिपिकांनी प्रशासनावर दबाव निर्माण केला. ज्येष्ठता यादी लावल्यास तुमच्या अवती-भोवती असलेली मर्जीतील मंडळीही दूर जाईल, याची जाणीव प्रशासनाला करून दिली. कामाचा दीर्घ अनुभव आणि सांगेल ते काम क्षणात करणारी चार-पाच जणांची टीम दूर गेल्यास आपली प्रशासकीय कामे कशी होतील, याची चिंता प्रशासनाच्या डोक्यात भिनली आणि त्यांनी लिपिकांची ज्येष्ठता यादी लावण्याचा व त्यानुसार बदल्या करण्याचा नाद सोडला. इकडे मात्र मंडल अधिकारी अस्वस्थ झाले. वर्षानुवर्ष एकाच टेबलवर सोईचे व वर कमाईचे काम करणार्‍या लिपिकांची ज्येष्ठता यादी लावली नाही मग आमच्यावरच अन्याय का असा प्रश्न उपस्थित करीत या मंडल अधिकार्‍यांनी आयुक्तांचा दरवाजा ठोठावल्याचे सांगण्यात येते. लिपिकांच्या राजकीय दबावापुढे जिल्हा प्रशासन नमल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.                     (प्रतिनिधी)