३१ हजार शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठण वांद्यात

आवश्यक ११३ कोटी रुपयांचा संयुक्त निधी खेचून आणण्यात जिल्ह्यातील मंत्री, सत्ताधारी आमदार अपयशी ठरल्याने

राजकीय अपयश : हवे १७ कोटी, मिळाले १७ लाख यवतमाळ : आवश्यक ११३ कोटी रुपयांचा संयुक्त निधी खेचून आणण्यात जिल्ह्यातील मंत्री, सत्ताधारी आमदार अपयशी ठरल्याने तब्बल ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुनर्गठणाचा पेच निर्माण झाला आहे. पुनर्गठणासाठी कोटीत हवी असलेली रक्कम प्रत्यक्ष अवघी लाखात मिळाल्याने हे पुनर्गठण वांद्यात सापडले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करणे आवश्यक आहे. मात्र त्यासाठी न झालेली कर्ज वसुली ही अडचण ठरली आहे. गेल्या वर्षी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ११३ कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुलीच होऊ शकली नाही. असे असताना ११३ कोटी रुपये कर्ज न भरणाऱ्या ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचे आदेश शासनाने दिले. त्यावर ११३ कोटींचे काय असा प्रश्न बँकेने उपस्थित केला. नियमानुसार या ११३ कोटीतील ६५ कोटी रुपये नाबार्डकडून, १३ कोटी राज्य सहकारी बँकेकडून तर १७ कोटी शासनाकडून मिळणे अपेक्षित आहे. ही संपूर्ण रक्कम मिळाली तरच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आपले १७ कोटी रुपये त्यात जोडून संपूर्ण ११३ कोटींच्या कर्जाचे पुनर्गठण करू शकणार आहे. मात्र अद्याप शासन, नाबार्ड व राज्य सहकारी बँकेने पूर्ण रकमेचा वाटा उचललेला नाही. वास्तविक शासन, नाबार्ड व राज्य बँकेकडून त्यांच्या वाट्याची कर्जाची रक्कम खेचून आणून जिल्ह्यातील ३१ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी शासनातील मंत्री, सत्ताधारी भाजपा आमदारांची होती. मात्र ही सर्व राजकीय नेते मंडळी त्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. राज्यातील सहा जिल्हा बँकांच्या कर्ज पुनर्गठणाची कोंडी फोडण्यासाठी शासनाने या बँकांना ७६ कोटी रुपये वळते केले. मात्र यवतमाळ जिल्हा बँकेच्या वाट्याला यातून केवळ १७ लाख रुपये आले आहे. प्रत्यक्षात त्यातून १७ कोटी रुपये जिल्हा बँकेला हवे होते. यवतमाळला १७ लाख देऊन उर्वरित बहुतांश निधी अन्य जिल्हा बँकांनी पळविला. जिल्ह्यातील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा नेत्यांच्या नाकावर टिच्चून हा निधी पळविला गेला, हे विशेष. ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या वांद्यात सापडलेल्या कर्ज पुनर्गठणासाठी न मिळालेला १७ कोटींचा निधी हेच प्रमुख कारण ठरले आहे. हा निधी आणण्यात सत्ताधारी नेते मंडळी अपयशी ठरल्याने या ३१ हजार शेतकऱ्यांवर ओढवलेल्या संकटाचे खापरही सहकार क्षेत्रातून या नेत्यांवरच फोडले जात आहे. नेते पुरेसा निधी आणू न शकल्याने कर्जाचे पुनर्गठण होऊ शकले नाही, असे सहकारातून सांगितले जात आहे. (शहर वार्ताहर)