ठराव सापडला नियमांच्या कचाट्यात

येथे तालुक्याच्या ठिकाणी सुरू असलेले परवानाधारक देशी दारू दुकान कायमचे बंद करण्यात यावे, यासाठी येथील ग्रामसभेने मंजूर केलेला ठराव नियमाच्या कचाट्यात सापडला आहे़

महिलांचा भ्रमनिरास : परवानाधारक दारू विक्री दुकानाचे प्रकरणझरीजामणी : येथे तालुक्याच्या ठिकाणी सुरू असलेले परवानाधारक देशी दारू दुकान कायमचे बंद करण्यात यावे, यासाठी येथील ग्रामसभेने मंजूर केलेला ठराव नियमाच्या कचाट्यात सापडला आहे़ त्यामुळे देशी दारूच्या दुकानवरील कारवाई तूर्त टळली असून तशा आशयाचे पत्र नुकतेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ग्रामपंचायतीला प्राप्त झाल्याने महिलांचा भ्रमनिरास झाला आहे़येथे परवानाधारक देशी दारूचे एक दुकान आहे़ सदर दुकान हे अगदी मुख्य मार्गावर आहे. या दुकानामुळे येथील शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचत असल्याची महिला व ग्रामस्थांची तक्रार आहे़ वारंवार तहसील कार्यालयावर महिलांनी मोर्चा नेऊनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याने येथील ग्रामस्थांनी अखेर नियमांचे शस्त्र उपसले़ त्याचाच एक भाग म्हणून येथील ग्रामपंचायतीतर्फे गेल्या ३ मार्च २०१४ रोजी ग्रामसभा घेण्यात आली. या ग्रामसभेत सदर देशी दारूचे दुकान बंद करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता.या ग्रामसभेचा ठराव गणपत मरापे व सारिका चिंतामण किनाके यांच्या तक्रारीनिशी पुढील कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला होता. त्यातून देशी दारूचे दुकान बंद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या ५ जुलैला झरी ग्रामपंचायतीला एक पत्र पाठविल्याने महिलांचा चांगलाच भ्रमनिरास झाला़ जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या पत्रानुसार ग्रामसभेने मंजूर केलेला ठराव १८ नियमांना धरून नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.मद्य विक्रीची परवानाधारक दुकाने बंद करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधरण भाग चार-ब आदेश क्रमांक एम़आय़एऩएस़-११०८/सी़आऱ-७/ईएफसाठी मार्च २००८ नुसार तरतूद करण्यात आली आहे़ त्यानुसार ग्रामसभेत किमान ५० टक्के एकूण मतदार किंवा एकूण महिला मतदारांच्या उपस्थितीने साध्या बहुमताने विधीवत ठराव पारीत केल्यास, त्या ठरावानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती अनुज्ञप्ती बंद करावी, असा कोणताही ठराव मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ आणि त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या नियमातील तरतुदीनुसार विधीवत झालेला असला पाहिजे़ ग्रामसभेपूर्वी मतदारांनी त्याच गावचे रहिवासी असल्याची ओळख पटविणे आवश्यक असल्याचे नमूद आहे. ही पडताळणी गटविकास अधिकारी, तसेच त्या विभागाचे राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक यांनी करणे आवश्यक आहे़ संबंधित दोन्ही अधिकारी व अनुज्ञप्तीधारकाचा प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत ग्रामसभा होईल, तसेच पुरावा म्हणून ग्रामसभेची चित्रफित तयार करण्यात येईल, नियमात नमूद आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२ फेब्रुवारी २००९ नुसार, जर ग्रामीण भागातील २५ टक्केपेक्षा कमी नसलेल्या महिला मतदार किंवा एकूण मतदारांनी लेखी निवेदन देऊन मागणी केल्यास निवेदनाची पडताळणी करून योग्य आढळल्यास प्रसंगी गुप्त मतदान घेण्याची तरतूद कायद्यात आहे़ (तालुका प्रतिनिधी)