यवतमाळ : पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत आरक्षित करण्यात आलेल्या राखीव शेतजमिनीचे निर्बंध राज्य शासनाने उठविले आहे. त्यामुळे १२०० हेक्टरमधील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. प्रकल्प क्षेत्रात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येणार असून खाते फोड करण्यासोबत विविध प्रश्नावर मात करता येणार आहे.पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील १२०० हेक्टर जमीन आरक्षित करण्यात आली होती. १९७६ पासून या शेतजमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार करताना बंधने येत होती. भविष्यात प्रकल्प क्षेत्रात वाढ झाल्यास या आरक्षित शेतजमिनीचा आधार घेतला जाणार होता. अशा ठिकाणी पुनर्वसनाच्या दृष्टीने शेतजमिनी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे प्रकल्प क्षेत्रातील जमिनीवर खरेदी-विक्री व्यवहार पूर्णत: बंद होती. शेत जमिनीवर खाते फोड करण्यास मज्जावही करण्यात आला होता. इतकेच नव्हे तर सिंचनासाठी अर्जही दाखल करता येत नव्हते. त्यामुळे मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. आता महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या एका आदेशाने निर्बंध उठविण्यात आले आहे. या आदेशानुसार प्रकल्पांतर्गत बाधित व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी भविष्यात भूसंपादनाची आवश्यकता भासल्यास प्रकल्प यंत्रणेने योग्य मोबदला देण्याच्या सूचना दिल्या आहे. जिल्ह्यातील १२ हजार हेक्टर शेतजमीन प्रकल्पांतर्गत आरक्षित करण्यात आली होती. आता आरक्षित जमिनीचा शेरा शासन आदेशाने शिथिल झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र यामध्ये काही अटी सूचविण्यात आल्या आहे. आतापर्यंत संपादनाची कार्यवाही पूर्ण करून शासनाने संपादित केलेल्या व शासनाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचे प्रकल्पग्रस्तांना प्रचलित पद्धतीनेनुसार वाटप करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढे सुरू ठेवावी, असेही या शासन आदेशात म्हटले आहे. एकंदरित या आदेशाने प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (शहर वार्ताहर)
१२०० हेक्टरवरील आरक्षित जमीन शेरा शिथिल
By admin | Updated: January 18, 2015 22:48 IST