बारी समाजाचे दिग्रस तहसीलदारांना निवेदन

ओबीसी प्रवर्गातील बारी, बरई, तांबोळी या जातींना असलेली क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी, अशी मागणी दिग्रस तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून बारी समाजाच्यावतीने करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देक्रिमिलेअरची अट रद्द करा : पान विक्री व्यवसाय आला संकटात

लोकमत न्यूज नेटवर्कदिग्रस : ओबीसी प्रवर्गातील बारी, बरई, तांबोळी या जातींना असलेली क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी, अशी मागणी दिग्रस तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून बारी समाजाच्यावतीने करण्यात आली आहे. परंपरागत पान व्यवसाय धोक्यात आल्याने हा समाज आर्थिक विपन्नावस्थेत असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.नागवेलीची उत्पादने बंद झाली आहे. त्यामुळे पान व्यवसाय संपुष्टात आला. परिणामी बारी समाज मजुरीकडे वळला. समाजात डॉक्टर, अभियंता, वकील व इतर अधिकारी फारसे नाहीत. ओबीसी आरक्षणामधून लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे या समाजाला प्रगत वर्गात ठेवणे म्हणजे मोठे नुकसान करण्यासारखे आहे. त्यामुळे क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली.निवेदनावर दत्तात्रय दुधे, डॉ. संदीप दुधे, सुरेंद्र चिरडे, विनायक दुधे, गोविंद दुधे, रितेश दुधे, प्रकाश बोरेकर, मिथून निमकर, गुणवंत अस्वार, राजू चिरडे, नितीन चिरडे, विठोबा दुधे, दीपक माहूरकर, रमेश निमकर, परमेश्वर दुधे, सचिन बेहरे, शुभम दुधे, नीळकंठ दुधे, वसंत बोरेकर, अजय चिरडे, हर्षल बदुकले, तुषार गुजर, स्वप्नील दुधे, निखील दातार, शंकर दुधे, दिलीप निमकर, भाऊराव दुधे, उमेश निमकर आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.