पाच तालुक्यातील कर्मचाºयांना दिलासा

जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त पाच तालुक्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी देण्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाने काढला आहे.

ठळक मुद्देवेतनश्रेणीचा प्रश्न निकाली : जिल्हा परिषद ‘सीईओं’ना अखेर पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त पाच तालुक्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी देण्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाने काढला आहे. तसे पत्र शासनाच्या कक्ष अधिकाºयांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना दिले आहे.नक्षलग्रस्त तालुक्याला एकस्तर वेतनश्रेणी देण्याचा शासन निर्णय आहे. परंतु यवतमाळ जिल्हा परिषदेने २००९ नंतर हा लाभ देणे बंद केले होते. यासंदर्भात जिल्हा परिषदस्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा केला, आंदोलनही केले. प्रश्न सुटत नसल्याने यवतमाळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राजुदास जाधव यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षक संघातर्फे आसाराम चव्हाण यांनी याचिका (क्रमांक ४३१७/२०१६) दाखल केली. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने ४ जुलै रोजी शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला. परंतु जिल्हा परिषदेने महाराष्ट्र शासनाचे पत्र आल्याशिवाय एकस्तर वेतनश्रेणी मिळणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे राजुदास जाधव यांच्या मार्गदर्शनात शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांची भेट घेण्यात आली. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक संघाच्या प्रतिनिधींची बाजू आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी जाणून घेतली.जिल्हा परिषद शिक्षक संघाच्या बाजूने न्यायालयाने दिलेला निकाल व शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांच्या २० सप्टेंबरच्या पत्राच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाचे कक्ष अधिकारी सं.ना. भांडारकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या नावाने पत्र काढून यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी-नक्षलग्रस्त कर्मचाºयांना एकस्तर वेतनश्रेणी देण्याचे निर्देश दिले. याबद्दल आसाराम चव्हाण, साहेबराव मोहोड, विलास खाडे, भास्कर डहाके, ईश्वर चव्हाण, विनोद शिंदे, नितीन पारखी, प्रमोद कोहपरे, नितीन मेश्राम, विशाल गोडे, गणेश बुटे, अमोल चौधरी, योगीता ठाकरे, चंद्रशेखर पाटील, विकास मेसेवार आदींनी समाधान व्यक्त केले.