जिल्हा बँकेत दीडशे कंत्राटी लिपिकांची भरती

नऊ वर्षांपासून असलेल्या प्रभारी संचालक मंडळामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरती रखडल्याने कंत्राटी भरतीद्वारे बँकेचे कामकाज चालविले जात आहे.

मुलाखती आटोपल्या : काहींना मुदतवाढ, ‘डिलिंग’ची चर्चा यवतमाळ : नऊ वर्षांपासून असलेल्या प्रभारी संचालक मंडळामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरती रखडल्याने कंत्राटी भरतीद्वारे बँकेचे कामकाज चालविले जात आहे. सध्या लिपिकाच्या दीडशे जागांसाठी मुलाखती पार पडल्या आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सुमारे तीन वर्षांपूर्वी लिपिकांच्या ३५० जागांचा प्रस्ताव नाबार्डकडे पाठविला. परंतु संचालक मंडळ प्रभारी असल्याने नाबार्डने हा प्रस्ताव थंडबस्त्यात टाकला. बँकेचे कामकाज चालविता यावे म्हणून कंत्राटी भरतीचा मार्ग स्वीकारला गेला आहे. लिपिकांची कंत्राटी भरती केली जात आहे. २२ जुलै रोजी दीडशे जागांसाठी मुलाखत प्रक्रिया पार पडली. स्टाफ कमिटीने या मुलाखती घेतल्या. बीसीए व एमसीए ही पात्रता ठेवण्यात आली होती. परंतु अन्य शाखांच्या पदवीधरांच्याही मुलाखती घेण्यात आल्या. दरमाह नऊ हजार रुपये निश्चित वेतनावर ११ महिन्यांसाठी ही कंत्राटी भरती केली जाते. गतवर्षी सव्वाशे जागा होत्या. यावर्षी हा आकडा दीडशेवर पोहोचला आहे. परंतु या कंत्राटी भरतीच्या आड ३० ते ४० हजारांंचा दर चालल्याची चर्चा बँकेच्या वर्तुळात आहे. शेतकऱ्यांच्या बँकेत शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना कंत्राटी पदासाठीही ‘डिलिंग’ची चर्चा असल्याने सहकार क्षेत्रात आणि विशेषत: शेतकरी सभासदांमध्ये तीव्र रोष पहायला मिळत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) शिपायांना एकाच वेळी कर्ज मंजूर जिल्हा बँकेत शिपायांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्ष करण्याचा निर्णय घेतला गेला. तातडीने दहा जणांना त्याचा लाभ मिळणार असला तरी भविष्यात टप्प्याटप्प्याने निवृत्त होणाऱ्या सर्वांनाच त्याचा फायदा होणार आहे. या वय वाढविण्यातही ‘डिलिंग’ झाल्याचे बोलले जाते. त्यासाठी पतसंस्थेचा मार्ग मोकळा करून देण्यात आला. बहुतांश शिपायांना पतसंस्थेतून एकाच वेळी कर्ज मंजूर केले गेले. प्रत्येकच शिपायाला अचानक एकाच वेळी ३० ते ४० हजारांच्या कर्जाची गरज कशी काय पडली याची चौकशी झाल्यास वेगळेच वास्तव उघड होईल, असे बँकेच्या वर्तुळातून सांगितले जाते.