वर्धा-नांदेड रेल्वेसाठी यवतमाळात जनसुनावणी

बहुप्रतिक्षित वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन सुरू आहे.

ठळक मुद्देमहसूल राज्यमंत्र्यांचा पुढाकार : वनसचिव, आयुक्त उपस्थित राहणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : बहुप्रतिक्षित वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन सुरू आहे. परंतु त्याचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याच्या शेतकºयांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहे. या तक्रारींचा जागीच निपटारा करण्यासाठी आता २४ सप्टेंबर रोजी प्रधान वन सचिव विकास खारगे यांच्या उपस्थितीत जनसुनावणी घेतली जाणार आहे. महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांचा पुढाकार त्यासाठी महत्वपूर्ण ठरला आहे.माजी खासदार विजय दर्डा यांच्या विशेष प्रयत्नांनी वर्धा-यवतमाळ-नांदेड हा रेल्वे प्रकल्प मंजूर झाला. २०१९ मध्ये वर्धा ते यवतमाळपर्यंत ही रेल्वे ट्रॅकवर आणण्याचे नियोजन असल्याने वेगाने कामे हाती घेण्यात आली आहे. या मार्गासाठी भूसंपादन केले जात आहे. शेकडो हेक्टर जमीन त्यासाठी संपादित केली जाणार आहे. वर्धा जिल्ह्यातील बहुतांश भूसंपादन झाले आहे. यवतमाळ व कळंब तालुक्यातील भूसंपादनसुद्धा तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी (रस्ते प्रकल्प) विजय भाकरे यांच्या कार्यकाळात पूर्णत्वास गेले होते. अन्य उपविभागीय महसूल अधिकाºयांनासुद्धा वेळेत भूसंपादन पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांनी अल्टीमेटम दिला होता. हे भूसंपादन वेगाने होत असताना त्याचा योग्य मोबदला मिळाला नसल्याची सर्वच जिल्ह्यातून ओरड सुरू आहे. म्हणून महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी त्यासाठी पुढाकार घेत आधी या संबंधीच्या तक्रारी आपल्या जनसंपर्क कार्यालयात बोलविल्या होत्या. २५ आॅगस्टपर्यंत दीडशे पेक्षा अधिक तक्रारी शिवसेनेकडे प्राप्त झाल्या. या तक्रारींवर मुंबईतच जाऊन तोडगा काढण्याऐवजी प्रशासनच यवतमाळात बोलविण्याचा निर्णय ना. राठोड यांनी घेतला. त्यानुसार आता २४ सप्टेंबर रोजी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपरोक्त तक्रारींवर जनसुनावणी घेतली जाणार आहे. त्यासाठी खास प्रधान सचिव (वने) विकास खारगे स्वत: उपस्थित राहणार आहे.याशिवाय अमरावतीचे विभागीय महसूल आयुक्त पीयूष सिंग, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, वाशिमचे जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी व रेल्वे प्रकल्पाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनासुद्धा बोलाविण्यात आले आहे. तक्रारी ऐकून घेऊन त्याचा जागीच निपटारा करण्याचा प्रयत्न या जनसुनावणीत होणार आहे.नेत्यांमधील श्रेयाच्या लढाईची चर्चायवतमाळ-वाशिमच्या शिवसेनेच्या खासदार भावनाताई गवळी यांनी रेल्वे प्रकल्पातील या भूसंपादनाच्या विषयावर नुकतीच राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची मुंबईत प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा केली होती. या भेटीचे वृत्तही प्रसार माध्यमांमध्ये झळकले. पालकमंत्री मदन येरावार यांनीसुद्धा नुकताच खास आढावा बैठक घेऊन हा विषय लावून धरला. त्यानंतर आता ना. संजय राठोड यांनी या विषयाला हात घातला आहे. जनसुनावणीचा अधिकार महसूल मंत्री, महसूल राज्यमंत्री आणि त्यानंतर थेट मुख्यमंत्र्यांनाच असल्याचे ना. राठोड यांच्या सचिवालयातील यंत्रणेकडून सांगितले जात आहे. तार्इंची मुंबईतील चर्चा आणि त्यानंतर लगेच भाऊंनी जनसुनावणीची तयारी केल्याचे चित्र पाहता ही शिवसेना व भाजपा नेत्यांमधील श्रेयाची व वर्चस्वाची लढाई तर नव्हे ना, असा सूर ऐकायला मिळतो आहे. मात्र केवळ आढावा व चर्चेवर अवलंबून न राहता थेट जनसुनावणीद्वारे मोबदल्याचा हा विषय कायमचा निकाली काढण्याचा महसूल राज्यमंत्र्यांचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते.