राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : लॉकडाऊनमुळे महामार्गच नव्हे तर ग्रामीण महाराष्ट्रातील रस्ते, पूल, इमारतींची कामे अर्धवट आहेत. आत्ताच शासनाने ही कामे सुस्थितीत आणण्याचे नियोजन न केल्यास पावसाळ्यात शेकडो गावांचा तालुका मुख्यालयाशी संपर्क तुटण्याची स्थिती निर्माण होणार आहे.कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी लॉकडाऊन असल्याने दोन महिन्यांपासून सर्वकाही ठप्प आहे. सार्वजनिक बांधकामे जानेवारी ते जून या काळात केली जातात. परंतु यावर्षी फेब्रुवारीपासूनच कोरोनाचे संकट घोंगावत असल्याने शासनाचे या कामांकडे दुर्लक्ष झाले. लॉकडाऊनमुळे ही कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. नवा पूल बांधायचा म्हणून जुना पूल तोडला गेला, बांधकामासाठी रस्ता उखडून ठेवण्यात आला, अनेक इमारतींची कामे अर्धवट आहेत. पावसाळा महिनाभरावर आला तरीही अर्धवट बांधकामे पूर्ण करण्याबाबत किंवा किमान सुस्थितीत आणून ठेवण्याबाबत शासनाचे कोणतेही नियोजन नाही. ही कामे आहे त्याच अवस्थेत राहिल्यास ग्रामीण जनतेला प्रचंड त्रास सहन करावा लागेल, त्यात पावसाळ्यात जीवित हानी होण्याची, गावांचा संपर्क तुटण्याची शक्यता आहे.
शासनाने शेकडो कोटी परत घेतले२५ मार्चला शासनाने बांधकाम खात्याला निधी दिला. परंतु बीडीएस प्रणाली बंद करून शासनाने ३१ मार्चला शेकडो कोटी रुपये बांधकाम खात्याकडून परत घेतले. शिवाय भविष्यात निधी केव्हा उपलब्ध होणार याबाबतचे कोणतेही सूतोवाच करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कामे सुरू करण्यास कंत्राटदार तयार नाहीत.कंत्राटदारांची शेकडो कोटींची देयके थकीतआधीच कंत्राटदारांची शेकडो कोटींची देयके थकीत आहे. शासनाचा पैसा घेऊनही ही देयके मिळालेली नाहीत. निधी केव्हा उपलब्ध होणार याबाबत शासनाने आठवडाभरात स्पष्ट धोरण जाहीर करणे अपेक्षित आहे. एकूणच सार्वजनिक बांधकाम खात्यात अभियंते व कंत्राटदारांमध्येसुद्धा संभ्रमाची स्थिती आहे.
पावसाळ्यात डांबर-काँक्रीटीकरण अशक्यशासनाने जूनच्या तोंडावर निधी दिल्यास पावसाळ्यात डांबरीकरण, काँक्रीटीकरण किंवा अन्य बांधकामे करणे अशक्य आहे. त्यामुळे ग्रामीण जनतेला या अपूर्ण बांधकामांचा त्रास सहन करावा लागेल. शासन प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणाऱ्या अभियंत्यांना विश्वासात घेत नाहीत, त्यामुळे ग्रामीण समस्या कायम राहतात, असा सूर बांधकाम खात्यातून ऐकायला मिळतो.‘पीएमजीएसवाय’ला निधीचे ग्रहणप्रत्येक जिल्ह्यात ‘पीएमजीएसवाय’ची २५ ते ३० कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. शासनाने समृद्धी महामार्ग, हायब्रीड अॅन्युईटी, केंद्रीय रस्ते निधी ही कामे तूर्त बाजूला ठेवून आधी ग्रामीण बांधकामांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.