राज्यांतर्गत विमानसेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव

अकोला, अमरावती आणि यवतमाळ येथील जवाहरलाल दर्डा विमानतळाच्या धावपट्ट्यांचा विकास करण्यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुंबईत आढावा बैठक घेतली.

विभागीय मुख्यालयाला प्राधान्य : चार जिल्ह्यातील विमानतळाच्या विकासाचा आढावायवतमाळ : अमरावती विभागात एकाही विमानतळावर नाईट लॅन्डींगची व्यवस्था नाही. अकोला, अमरावती आणि यवतमाळ येथील जवाहरलाल दर्डा विमानतळाच्या धावपट्ट्यांचा विकास करण्यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुंबईत आढावा बैठक घेतली. या धावपट्ट्यांवर विमानांची वर्दळ नसल्याने त्याच्या विकासावर खर्च करूनही फायदा होणार नाही, असा मुद्दा या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य विमान प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी राज्यांतर्गत कमी आसन क्षमता असलेली विमानसेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. विभागीय मुख्यालय असलेल्या शहरात नाईट लॅन्डींगची व्यवस्था असलेले विमानतळ असावे यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. त्याच अनुषंगाने यवतमाळ, अकोला, चंद्रपूर येथील विमानतळाचाही आढावा घेण्यात आला. यवतमाळ येथील विमानतळ ९२ वर्षासाठी रिलायन्स या कंपनीला लिजवर देण्यात आले. मात्र या कंपनीने विमानांची वर्दळ नसल्याची सबब पुढे करून विमानतळाचा विकासच केला नाही, असा मुद्दा यवतमाळचे उपविभागीय अधिकारी विकास माने यांनी मांडला. त्याचप्रमाणे अकोल विमानतळ डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयाच्या जागेत असल्याने प्राचार्यही उपस्थित होते. अमरावतीचे पालकमंत्री डॉ.प्रवीण पोटे यांनी विभागीय मुख्यालयी असलेल्या विमानतळाच्या विस्ताराचा प्रस्ताव मांडला. या विमानतळाचे विस्तार करण्याचे निर्देश वित्तमंत्र्याकडून देण्यात आले. त्याबाबत विमान प्राधिकरणाकडून आणि एअर पोर्ट अ‍ॅथोरिटीची परवानगीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. (कार्यालय प्रतिनिधी)विमानतळ विकासासाठी मुंबईत बैठकयवतमाळ : अकोला, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी असलेल्या विमानतळाचा विकास केल्यानंतर किमान उत्पन्न त्यातून मिळावे, यासाठी राज्यांतर्गत विमान सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. ४० ते ५० सिटर विमान येथून नियमित उडले पाहिजे. या विमानांच्या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख महानगरे चार जिल्ह्याच्या ठिकाणांशी जोडल्या जाते. या फेऱ्यांमुळे हळूहळू विमानतळाचा विकास शक्य होईल. शिवाय झालेल्या कामाचेही नियमित देखभाल दुरुस्ती करता येईल आणि यातूनच आर्थिक चणचणही दूर केली जाईल, असा प्रस्ताव वित्त विभागाचे सचिव पी.एस. मिना यांनी ठेवला. बैठकीला अमरावती विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी, यवतमाळचे उपविभागीय अधिकारी विकास माने, अकोला कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)