सुरेंद्र राऊत।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : मानवी औषधांसाठी लागणारे घटक तयार करणारा प्रकल्प यवतमाळात प्रस्तावित असून या ‘ड्रग्ज पार्क’च्या माध्यमातून रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. नागपूरच्या मिहानमध्ये प्रस्तावित या प्रकल्पातील काही युनिट यवतमाळ एमआयडीसीत आणले जाणार आहेत.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ एप्रिल रोजी मुंबईत या प्रकल्पाची औपचारिक घोषणा केली. राष्ट्रीयस्तरावरच्या औषध कंपन्यांना पाचारण करण्यात आले होते. सरकारने या कंपन्यांसोबत तब्बल एक हजार २६२ कोटी ५० लाखांच्या गुंतवणुकीचा करार केला आहे. मिहानमध्ये हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मात्र यातील काही युनिट यवतमाळ एमआयडीसीत यावेत यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा अन्न व औषधी प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत. तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.औषधांसाठी लागणारे ‘अ‍ॅक्टीव्ह फार्मास्युटीकल इनग्रेडीयन्स’ (एपीआय) तयार कारणारे प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. पूर्णत: रसायनांचा उपयोग करून औषधीसाठीचे घटक यवतमाळ एमआयडीसीत तयार केले जाणार असल्याने एक वेगळी ओळख मिळणार आहे. यवतमाळच्या एमआयडीसीत ‘ड्रग्ज पार्क’करिता लागणारे पोषक वातावरण आहे. शिवाय कुशल मनुष्यबळही उपलब्ध आहे. बीएस्सी, एमस्सी, फार्मसी पदवी, केमिकल इंजिनिअर, मेकॅनिकल इंजिनिअर झालेल्यांना मोठी संधी आहे. या उद्योगाच्या माध्यमातून दळणवळणही वाढणार असल्याने यातूनही रोजगार निर्मितीला चालणा मिळणार आहे. प्रस्तावित टेक्सटाईल्स पार्क सोबतच ‘ड्रग्ज पार्क’ यवतमाळात आल्यास खऱ्या अर्थाने येथे विकासाला चालणार मिळणार आहे.औषधी घटक तयार करणारे कारखाने पुणे, मुंबई, सोलापूर, गोवा, हैदराबाद या ठिकाणी आहेत. यवतमाळात हे कारखाने आल्यास त्यापाठोपाठ औषध निर्मिती उद्योग येण्यास चालणार मिळण्याची संधी आहे. यासाठी वैदर्भीय मंत्र्यांच्या माध्यमातून यवतमाळात प्रकल्प आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
‘ड्रग्ज पार्क’ हा यवतमाळच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणार आहे. यापूर्वी येथे टेक्सटाईल पार्क मंजूर असून तेथे उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. स्थानिक पातळीवर येथील युवकांच्या हाताला रोजगार देण्यासाठी ‘ड्रग्ज पार्क’ची संकल्पना मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांपुढे मांडली आहे. त्यांनी याला होकार दिला असून त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे लवकर सादर केला जाणार आहे.- मदन येरावार, पालकमंत्री तथा अन्न व औषधी प्रशासन राज्यमंत्री