प्रचाराला मिळणार अवघे १२ दिवस

येत्या ११ एप्रिल रोजी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघाची निवडणूक होऊ घातली आहे. या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी उमेदवार व कार्यकर्त्यांना प्रचारासाठी अवघे १२ दिवस मिळणार आहे.

ठळक मुद्देलोकसभा निवडणूक : उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांची दमछाक

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : येत्या ११ एप्रिल रोजी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदार संघाची निवडणूक होऊ घातली आहे. या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी उमेदवार व कार्यकर्त्यांना प्रचारासाठी अवघे १२ दिवस मिळणार आहे.यवतमाळ-वाशिम मतदार संघाची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात ११ एप्रिल रोजी होणार आहे. नामांकन दाखल करण्यासाठी आता केवळ सोमवारचा दिवस उरला आहे. त्यानंतर २६ मार्चला छाननी झाल्यानंतर २८ मार्चपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत आहे. परिणामी २९ मार्चपासून खऱ्या अर्थाने प्रचाराला सुरूवात होणार आहे. २९ मार्च ते ९ एप्रिलपर्यंत प्रचार चालणार आहे. या दरम्यान अवघे १२ दिवस प्रचारासाठी मिळणार आहे. या १२ दिवसात उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांना मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रचंड धावपळ करावी लागणार आहे.यवतमाळ-वाशिम या मतदार संघाचा विस्तार मोठा आहे. एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जवळपास २५० किलोमीटरचे अंतर आहे. एवढे अंतर पार करून मतदारापर्यंत पोहोचणे अवघड आहे. त्यामुळे अवघ्या १२ दिवसांत उमेदवार व कार्यकर्त्यांना दिवस-रात्र राबून मतदारांपर्यंत पोहोचावे लागणार आहे. या अवघड परीक्षेत नेमका कोणता पक्ष आणि उमेदवार उत्तीर्ण होतो, यावरच निवडणुकीचा निकाल अवलंबून राहणार आहे.प्रचारासाठी अवघे १२ दिवस मिळाल्यानंतर निकालासाठी मात्र तब्बल दीड महिना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. संपूर्ण देशातील मतदान आटोपल्यानंतरच २३ मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. ११ एप्रिलपासून २३ मे पर्यंत उमेदवार आणि कार्यकर्ते ‘आॅक्सीजन’वर राहणार आहे. एकीकडे प्रचाराला कमी अवधी मिळत असताना निकालाला मात्र प्रचंड वेळ लागणार आहे. निकालापर्यंतच्या दीड महिन्यात उमेदवार आणि कार्यकर्ते केवळ आकडेमोड करण्यात व्यस्त राहणार आहे.कार्यकर्त्यांची कसोटीप्रचारासाठी अवघे १२ दिवस मिळणार असल्याने कार्यकर्त्यांची कसोटी लागणार आहे. मतदार संघाच्या टोकापर्यंत पोहोचणे उमेदवारांना अवघड होणार आहे. त्यामुळे त्यांची सर्व भिस्त निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवरच अवलंबून राहणार आहे. हे कार्यकर्ते किती निष्ठेने पक्ष आणि उमेदवाराचा प्रचार करतील, याबाबत साशंकता आहे. उमेदवारांना कार्यकर्त्यांच्या भरवशावरच ही निवडणूक लढवावी लागणार आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची कसोटी लागणार आहे. सोबतच त्यांची ‘किंमत’ही वाढण्याची शक्यता आहे.