७०० कोटी वाटपापूर्वी कर्ज वितरण गुंडाळण्याची तयारी

खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपात राष्ट्रीयकृत बँकांची उदासीनता अद्यापही कायम असून ७०० कोटी

सहकार बैठकीकडे पाठ : बँका म्हणतात, कर्ज वाटपाचे लाभार्थी संपले! यवतमाळ : खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपात राष्ट्रीयकृत बँकांची उदासीनता अद्यापही कायम असून ७०० कोटी रुपयांच्या वाटपापूर्वीच कर्ज वितरण प्रक्रिया गुंडाळण्याच्या हालचाली आहे. यात राष्ट्रीयकृत बँका आघाडीवर असून सहकार विभागाच्या बैठकीकडेही या बँकांनी पाठ फिरविल्याची माहिती पुढे आली आहे. खरीप हंगामात जिल्ह्याला १७३६ कोटी ७९ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित करायचे होते. प्रत्यक्षात बँकांनी १०६४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण केले आहे. उद्दीष्टाच्या ६१ टक्के कर्ज वितरण केले आहे. यानंतरही तब्बल ७०० कोटी रुपयांचे कर्ज बँकांनी वितरित केले नाही. जून अखेरीस कर्ज पुनर्गठनाच्या वाटपाची मुदत संपली. १५ दिवसाने खरीप कर्ज वाटपाचा कालावधी संपणार आहे. त्यामुळेच सहकार विभागाने कर्ज वाटपात दिरंगाई करणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली होती. ९ आॅगस्टला ही बैठक घेण्यात आली. १२ बँकांना आमंत्रण पाठविण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र पाच बँकांचेच प्रतिनिधी उपस्थित झाले. एसबीएच आणि बँक आॅफ इंडियाने सर्वात कमी कर्ज वाटप केले. या बँकांचे पदाधिकारी या बैठकीकडे आलेच नाही. कमी कर्ज वाटप करणाऱ्या बँकांनी आता सहकार विभागाच्या बैठकीकडेही पाठ फिरविली आहे. तर उपस्थित असलेल्या बँकांनी कर्ज वाटपाचे सदस्य संपल्याचे स्पष्टीकरण सहकार विभागाला दिले. त्यामुळे आता पुढील १५ दिवसात या बँका कर्ज वाटणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. बँकांच्या या अडवणुकीच्या धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे धाव घेतली आहे. यानंतर धोरणात्मक निर्णय काय होणार यावर पीक कर्जाचे गणित अवलंबून राहणार आहे. राष्ट्रीयकृत बँका पीक कर्ज वाटपात कुणाचेही जुमानत नसल्याचे दिसून येते. शासन निर्णय आणि जिल्हा प्रशासनालाही या बँकांनी गांभीर्याने घेतले नसल्याचे दिसून येते. एकंदरित राष्ट्रीयकृत बँकांच्या मनमानीपुढे प्रशासनानेही हात टेकल्याचे दिसून येत आहे. (शहर वार्ताहर) बैठकीला अग्रणी बँक व्यवस्थापकांची दांडी राष्ट्रीयकृत बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अग्रणी बँकेची नियुक्ती केलेली असते. येथील व्यवस्थापकांचा या बँकेवर वॉच असतो. परंतु सहकार विभागाने ९ आॅगस्ट रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीला अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांनीच दांडी मारली. त्यामुळे इतर राष्ट्रीयकृत बँकांच्या प्रतिनिधींचे चांगलेच फावले. जिल्हा उपनिबंधक गौतम वर्धन यांनी या बैठकीत उपस्थित बँकांच्या प्रतिनिधींना वेळेपूर्वी कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. परंतु ज्या बँका शासन आणि प्रशासनाला जुमानत नाही त्या कर्ज वितरित करतील काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.