‘पीआरसी’ चमू जिल्हा परिषदेत

जिल्हा परिषदेतील शासकीय निधीच्या नियमबाह्य खर्चावर गंभीर स्वरूपाचे १७८ आक्षेप लोकल फंडकडून नोंदविले गेले.

यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील शासकीय निधीच्या नियमबाह्य खर्चावर गंभीर स्वरूपाचे १७८ आक्षेप लोकल फंडकडून नोंदविले गेले. या आक्षेपांची बुधवारी व गुरूवारी विधीमंडळाच्या पंचायत राज समिती शाखेच्या चमूने तपासणी केली. या माध्यमातून या आक्षेपांचे अनुपालन करण्याची अखेरची संधी जिल्हा परिषदेला दिली गेली आहे. स्थानिक निधी लेखा संचालक कार्यालयाच्या पंचायत राज समिती शाखेचे मुंबई येथील सहायक संचालक संजय गोरे यांच्या नेतृत्वातील चमू बुधवारी यवतमाळ जिल्हा परिषदेत दाखल झाली. या चमूमध्ये लेखाधिकारी मोरे, सहायक लेखाधिकारी पारे यांचा समावेश आहे. यवतमाळच्या स्थानिक निधी लेखा विभागाची टीमही त्यांच्या दिमतीला होती. मुंबईच्या या चमूने लेखा आक्षेपांची तपासणी केली. जिल्हा परिषदेचे विविध १३ विभाग आणि १६ पंचायत समित्यांचे सन २०१३-१४ चे लेखा परीक्षण लोकल फंडमार्फत करण्यात आले. त्यात शासकीय निधीचा हिशेब न लागणे, नियमबाह्य खर्च, खर्चाची देयके सादर न होणे, चुकीच्या पद्धतीने खर्च होणे अशा स्वरूपाचे सुमारे १७८ गंभीर आक्षेप नोंदविले गेले. त्यात सर्वाधिक आक्षेप हे बांधकाम विभाग क्र. १ व क्र. २ चे असल्याचे सांगितले जाते. तेथेच शासकीय निधीच्या गोंधळाची सर्वाधिक प्रकरणे आढळून आली. या लेखा आक्षेपांमध्ये कोट्यवधी रूपयांच्या रकमा अडकून पडल्या आहेत. हे लेखा आक्षेप विधीमंडळाच्या पंचायत राज समितीला सादर होणाऱ्या अहवालात समाविष्ठ केले जाणार आहे. परंतु त्यापूर्वी या आक्षेपांचे अनुपालन करण्याची अखेरची संधी जिल्हा परिषदेला दिली जात आहे. त्यासाठीच ‘पीआरसी’ शाखेची ही चमू बुधवारी येथे आली होती. गुरुवारीही या चमूने आक्षेप अनुपालनाची कार्यवाही केली. लेखा परीक्षकाकडून नोंदविल्या गेलेल्या आक्षेपांचे काही रेकॉर्ड असेल तर उपलब्ध करून द्यावे म्हणून ही संधी दिली गेली होती. मात्र १७८ पैकी सुमारे ५० आक्षेपांचे अनुपालन केले गेले. उर्वरित सुमारे सव्वाशे गंभीर लेखा आक्षेप विधीमंडळ पंचायत राज समितीच्या अहवालात आता समाविष्ठ केले जाणार आहे. अर्थात सदर आक्षेपांशी संबंधित सर्वांना यवतमाळ जिल्हा दौऱ्यावर येणाऱ्या पंचायत राज समितीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)