सत्ताधारी शिवसेनेवर आंदोलनाची वेळ !

केंद्रात व राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेनेवर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जासाठी आंदोलन करण्याची वेळ ...

पीककर्ज : खासदारांची बँकांमध्ये वारीयवतमाळ : केंद्रात व राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेनेवर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जासाठी आंदोलन करण्याची वेळ आल्याने राजकीय गोटात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. केंद्रात व राज्यात शिवसेना सत्तेत वाटेकरी आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या खासदार-आमदारांनी प्रशासनाला केवळ आदेश दिला तरी जनतेची नियमातील कोणतीही अडलेली कामे सहज मार्गी लागू शकतात. एखादा प्रश्न जिल्ह्याच्या आवाक्याबाहेरील असेल तर सेनेचे नेते तो मुंबई-दिल्लीत आपले सत्तेचे वजन वापरुन सोडवून आणू शकतात. सत्तेत असल्यामुळे शिवसेनेच्या नेत्यांनी केवळ आदेश द्यावे आणि प्रशासनाने कोणतीही हाराकिरी न करता ते प्रश्न तत्काळ सोडवावे, हेच जनतेला अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात जिल्ह्यात उलटेच चित्र पाहायला मिळत आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांना सत्तेत असूनही आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागत आहे. यावरून प्रशासन शिवसेनेला जुमानत नसावे असा तर्क राजकीयस्तरावर लावला जात आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची मोठी समस्या आहे. राष्ट्रीयकृत बँका मुजोर झाल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश ते मानत नाही. त्यांना रिझर्व्ह बँकेचाच आदेश लागतो. राष्ट्रीयकृत बँकांनी खरीप हंगाम सुरू झाला तरी आपले पीक कर्ज वाटपाचे ५० टक्केही उद्दीष्ट गाठलेले नाही. अशा बँकांच्या अधिकाऱ्यांना समक्ष बोलावून त्यांची झाडाझडती घेणे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधीच बँकांच्या दारात जात असल्याचे विसंगत चित्र पहायला मिळत आहे. शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांनी गुरूवारी राळेगाव, अकोलाबाजार येथील राष्ट्रीयकृत बँक शाखांमध्ये जाऊन पीक कर्ज वाटपाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. सत्ताधारी पक्षाच्या खासदाराला बँकेच्या एखाद्या छोट्या शाखेत जाऊन आढावा घेण्याची गरज का भासावी, असा प्रश्न जिल्ह्याच्या राजकारणात चर्चिला जात आहे. वास्तविक पीक कर्ज वाटपाबाबत खासदारांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समक्ष लिड बँकेच्या व्यवस्थापकांना पाचारण करून त्यांच्याकडून संपूर्ण जिल्ह््याचाच आढावा घेणे शक्य होते. मात्र त्यांनी या बंदद्वार आढाव्याऐवजी प्रत्यक्ष बँकेत जाऊन ‘चर्चेला’ अधिक पसंती दिली. सत्तेत असूनही आंदोलनाची ही वेळ खासदारावरच आली, असे नव्हे. यापूर्वी येथील शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी पाण्यासाठी आंदोलन केले होते. युवा सेनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने पीक कर्ज मिळत नाही म्हणून स्वत:च विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. शिवसेनेवर आलेली या आंदोलनाची वेळ पाहता या पक्षाच्या नेत्यांना एक तर सत्ताधारी भाजपाकडून किंमत दिली जात नसावी किंवा प्रशासन तेवढे मोजत नसावे, असा अंदाज बांधला जात आहे. शिवसैनिकांकडून समर्थनआम्ही सत्तेत असलो तरी ‘शिवसेना स्टाईल’ सोडलेली नाही, असा गर्भित इशारा प्रशासनाला देत शिवसैनिकांनी या आंदोलनाचे समर्थन केले. सत्तेत आहो म्हणून वाट पाहात बसायची काय?, जनतेचे प्रश्न सुटले नाहीत तर रस्त्यावर उतरुच शकतो, अशी भूमिका या कार्यकर्त्यांनी मांडली. (जिल्हा प्रतिनिधी) जिल्हा बँकेत घोषणाबाजी, फलक काढला शुक्रवारी खासदार भावना गवळी या कार्यकर्त्यांसह जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत धडकल्या. सीईओ हजर नसल्याने शिवसैनिकांनी त्यांचा नामफलक हटवून घोषणाबाजी केली. गवळी यांनी सरव्यवस्थापक अरविंद देशपांडे यांच्याकडून पीक कर्जाचा आढावा घेतला. कर्ज वाटपासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँक तयार आहे, मात्र शासनानेच पुनर्गठणासाठी लागणारे पैसे दिले नसल्याचे तसेच राज्य सहकारी बँकेने ३०३ कोटींच्या कर्जाचा प्रस्ताव अद्यापही मंजूर केला नसल्याची अडचण सरव्यवस्थापकांनी सांगितली. सरकार स्तरावरुनच अडचणी सोडविण्यात दिरंगाई होत असल्याचे लक्षात आल्याने खासदारांचा राग काहीसा शांत झाला. नंतर त्यांनी मवाळ भूमिका घेत शक्य तेवढ्या लवकर शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.