लोकमत विशेष
राजेश निस्ताने यवतमाळ यवतमाळ जिल्ह्यातील दारूबंदीची मागणी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजेल, अशी अपेक्षा जनतेला होती. मात्र प्रत्यक्षात तेथे राजकीय सामसूम पहायला मिळत आहे. या मुद्यावर शिवसेना आक्रमक असली तरी भाजपा मात्र गप्प आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेही दारूबंदीवर ब्रसुद्धा काढलेला नाही. अधिवेशनात काही तरी होईल, या आशेवर असलेल्या दारूबंदी चळवळीतील कार्यकर्त्यांची आंदोलनेही घोषणेच्या प्रतीक्षेत थंडावली आहे. वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूरच्या धर्तीवर यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी लागू केली जावी, अशी बरीच जुनी मागणी आहे. अलिकडे या मागणीने राज्याचे लक्ष वेधले. गावागावात महिलांच्या नेतृत्वात दारू विक्री विरोधात आंदोलने केली गेली. सरकार व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महिलांनी प्रत्येक तालुका स्तरावर दारू विरोधी आंदोलन राबविले. या आंदोलनात राजकीय पक्षांनाही सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना, लोकप्रतिनिधींना निवेदने दिली गेली. दारूबंदी घोषित व्हावी यासाठी शिवसेनेचे नेते आग्रही आहेत. मात्र त्या तुलनेत भाजपाची नेते मंडळी आक्रामक दिसत नाही. भाजपाच्या लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांनी दारूबंदीच्या मुद्यावर अद्याप ब्रसुद्धा काढला नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात सात पैकी पाच आमदार भाजपाचे आहेत. भाजपाचे मुख्यमंत्री, भाजपाचे अर्थमंत्री, गृहमंत्री, जिल्ह्यातील केंद्रीय राज्यमंत्री असे सर्वच काही भाजपाचे असूनही येथील आमदार दारूबंदीच्या मुद्यावर गप्प असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यांची ही चुप्पी महिलांच्या दारू विरोधी आंदोलनाचे बळ कमी करणारी आणि मद्य सम्राटांना दिलासा देणारी ठरत आहे. महिलांकडून दारू विरोधात आलेल्या निवेदनांना तात्पुरता प्रतिसाद तेवढा दिला जात आहे. मात्र त्यासाठी भाजपाच्या आमदारांनी आपल्याच पक्षाच्या सरकारकडे आक्रमक भूमिका मांडल्याचे ऐकिवात नाही. विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून दारूबंदीला पाठबळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र सध्या तरी ही अपेक्षा फोल ठरल्याचे दिसून येते. यवतमाळ जिल्हा दारूमुक्त करा या मागणीवर विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे एखाद्यातरी आमदाराकडून लक्ष वेधले जाईल, अशी रास्त अपेक्षा या चळवळीतील महिला कार्यकर्त्यांना होती. अधिवेशन अर्ध्यावर येऊनही या अपेक्षांची पूर्ती होऊ शकलेली नाही. ते पाहता जिल्ह्यातील सत्ताधारी व विरोधी आमदार दारूबंदी चळवळीसोबत की विरोधात असा प्रश्न निर्माण केला जात आहे. तालुक्याच्या यावली (इजारा) येथील पोलीस पाटील वीरेंद्र राठोड यांचा दारू विक्रेत्यांनी निर्घृण खून केला. या खुनानंतर सरकार २ आॅक्टोबर गांधी जयंतीचा मुहूर्त साधून यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी जाहीर करेल, असे सांगितले जात होते. त्या दृष्टीने प्रशासन तयारीलाही लागले होते. जनतेतून निर्माण केल्या गेलेल्या दबावातूनच सरकारवर घोषणेचा दबाव निर्माण झाला होता. आंदोलनांची धग पाहून सरकारने घोषणेचे मोर्चेबांधणी चालविली होती. मात्र घोषणा होणारच म्हणून दारू विरोधी आंदोलने काहीशी थंडावल्याने सरकार स्तरावरचा दारूबंदीचा प्रस्तावही काहीसा बाजूला पडल्याचे सांगितले जाते. हा प्रस्ताव बाजूला पडावा म्हणून मद्य सम्राटांनी आपले वजन खर्ची घालण्यासाठी धडपड चालविली आहे. महिलांची दारू विरोधी आंदोलने थांबल्याने सरकारची दारूबंदीची घोषणाही थांबण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ते पाहता पोलीस पाटलाचे बलिदान व्यर्थ तर जाणार नाही ना अशी हूरहूर या चळवळीतील कार्यकर्त्यांमधून व्यक्त केली जात आहे.